राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की बजाय उनके बैंक खातों में 800 रुपए ट्रांसफर करने का फैसला लिया है।
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए।शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने कहा कि यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को स्कूल में हीन भावना से बचाने के लिए उठाया गया है। पहले सरकार सिली-सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराती थी।अब विद्यार्थियों के खातों में 800 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। समय पर बजट न मिलने और वितरण में देरी के कारण बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने में काफी देरी हुई थी।
पिछले सत्र में यूनिफॉर्म योजना की स्थिति: कांग्रेस सरकार ने पिछले सत्र में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरित करने की योजना शुरू की थी।लेकिन बजट समय पर जारी नहीं हुआ, जिससे बच्चों को केवल कपड़ा मिला और सिलाई के लिए 200 रुपए का इंतजार करना पड़ा।नतीजतन, विद्यार्थियों को नवंबर-दिसंबर में यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला।
नई व्यवस्था का उद्देश्य: शिक्षा निदेशकालय ने बताया कि अब यूनिफॉर्म और बैग के लिए 800-800 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे।इस योजना के तहत बच्चों को सीधे पैसा मिलेगा, जिससे वे अपनी यूनिफॉर्म और बैग खरीद सकें। माध्यमिक मुख्यालय बीकानेर के माध्यम से यूनिफॉर्म की डिमांड और आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है।
चुनौतियां और सुधार की उम्मीद:पहले की व्यवस्था में वितरण में देरी और बजट की कमी के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
नई डीबीटी योजना से वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है।सरकार का लक्ष्य बच्चों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना है।