राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए पंचायत मंत्री मदन दिलावर की अगुवाई में नई कैबिनेट सब कमेटी का गठन

राजस्थान में "वन स्टेट वन इलेक्शन" की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए एक बड़ी पहल की है। पंचायतों और पंचायत समितियों की प्रशासनिक सीमाओं को पुनर्निर्धारित करने के उद्देश्य से एक नई कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है।

सब कैबिनेटकमेटी के सदस्य और उनकी जिम्मेदारियां: इस नई सब कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे। इसके अतिरिक्त, गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, और जवाहर सिंह बेढ़म को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

कमेटी का मुख्य उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना और विकास कार्यों में तेजी लाना है।

पुनर्गठन के उद्देश्य: बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था: पंचायत और पंचायत समितियों की सीमाओं का पुनर्सीमांकन कर प्रशासन को सरल और प्रभावी बनाना।

ग्रामीण विकास: विकास कार्यों में तेजी लाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन।

जनता का जुड़ाव: पंचायतों को जनता के करीब लाकर उन्हें प्रशासन के साथ बेहतर जुड़ाव का अनुभव कराना।

संतुलित विकास: संसाधनों का उचित वितरण और हर क्षेत्र में समान रूप से विकास सुनिश्चित करना।

राज्य सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और संतुलित विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ग्रामीण विकास विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल पंचायत स्तर पर योजनाओं को क्रियान्वित करने में तेजी लाएगी और प्रशासनिक बाधाओं को कम करेगी।
इस नई कैबिनेट कमेटी के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर सरकार पुनर्गठित पंचायतों और समितियों की अंतिम रूपरेखा तैयार करेगी। इसके बाद इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

आने वाले बदलावों की दिशा:राजस्थान में पंचायतों का यह पुनर्गठन राज्य सरकार की "विकसित राजस्थान" पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्रामीण विकास में नई ऊर्जा भरने और प्रशासनिक सुधारों को धरातल पर उतारने का प्रयास है।