राजस्थान में जिले समाप्ति विवाद हाईकोर्ट पहुंचा, सरकार ने दायर की केविएट

राजस्थान में जिले समाप्त करने के फैसले को लेकर विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में केविएट दायर की है, जिससे बिना सरकार को सुने कोई एकपक्षीय आदेश नहीं दिया जा सकेगा।

गंगापुर सिटी जिले की समाप्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष व विधायक रामकेश मीना सहित सात लोगों ने याचिका दायर की है। याचिका में इसे राजनीतिक द्वेष का परिणाम बताते हुए अधिसूचना रद्द कर जिले का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है।

राज्य सरकार ने पहले ही हाईकोर्ट में केविएट दायर कर रखी है, जिससे बिना सरकार को सुने कोई एकपक्षीय आदेश जारी नहीं हो सकता। याचिका दायर होने के कारण 8 जनवरी को प्रस्तावित महापंचायत स्थगित कर दी गई है।

स्थानीय विकास पर असर का दावा
याचिका में कहा गया है कि 2023 में रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर गंगापुर सिटी को जिला बनाया गया था। जिला समाप्त होने से स्थानीय विकास प्रभावित होगा और क्षेत्रीय जनता को नुकसान होगा।

विरोध तेज होने की संभावना
गंगापुर सिटी जिले की समाप्ति के फैसले के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों से विरोध की आवाजें उठ रही हैं। आने वाले दिनों में यह विरोध और तेज होने की संभावना है।