राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, कोर्ट का बहिष्कार, जस्टिस संदीप मेहता के पत्र के बाद बढ़ा विवाद

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ वकीलों के एक समूह ने प्रदर्शन किया। वकीलों ने एक्टिंग चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी की और उनकी अदालत का बहिष्कार किया। विरोध के चलते बड़ी संख्या में अधिवक्ता कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए।

यह विरोध उस विवाद के बाद सामने आया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्रों की चर्चा सामने आने के बाद तेज हुआ।

कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी, सुनवाई प्रभावित

सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में वकीलों के एक समूह ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अधिवक्ता एक्टिंग CJ के कोर्ट रूम के बाहर एकत्र हुए और विरोध दर्ज कराया। वकीलों के बहिष्कार के कारण उनकी अदालत में सामान्य रूप से होने वाली पेशियों पर भी असर पड़ा और कई अधिवक्ता सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए।

जस्टिस संदीप मेहता के पत्र के बाद बढ़ा विवाद

पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता द्वारा CJI को लिखे गए पत्रों से जुड़ी बताई जा रही है।

सामने आए विवरण के अनुसार, जस्टिस मेहता ने अपने पत्र में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए थे और उन्हें राजस्थान से हटाने की मांग की थी।

इन पत्रों की जानकारी सार्वजनिक चर्चा में आने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों के एक वर्ग में नाराजगी बढ़ी और सोमवार को यह विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आया।

वकीलों ने खोला मोर्चा

प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट का बहिष्कार किया। कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी के कारण हाईकोर्ट परिसर में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

फिलहाल इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है।

न्यायिक हलकों में बढ़ी चर्चा

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा CJI को लिखे गए पत्र और उसके बाद हाईकोर्ट में वकीलों के प्रदर्शन ने मामले को न्यायिक और अधिवक्ता समुदाय में चर्चा का विषय बना दिया है।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट प्रशासन या संबंधित न्यायिक अधिकारियों की ओर से आगे कोई औपचारिक प्रतिक्रिया या निर्णय सामने आता है या नहीं।