राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, 15 या 16 अगस्त को कार्यक्रम की घोषणा की संभावना

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह युवाओं से कर रहे संवाद, हाईकोर्ट के निर्देशों के बीच चुनाव कार्यक्रम पर टिकी निगाहें

जयपुर। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह विभिन्न महाविद्यालयों में युवाओं से संवाद कर निष्पक्ष मतदान और चुनावी जागरूकता को लेकर अभियान चला रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेशभर में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कब होगी।

राजस्थान हाईकोर्ट स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में देरी को लेकर पहले ही सख्त रुख दिखा चुका है। जुलाई में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार से चुनाव कार्यक्रम को लेकर स्पष्टता मांगी थी और लंबे समय तक प्रक्रिया लंबित रहने पर नाराजगी जताई थी।

15 अगस्त की तारीख को लेकर बढ़ी चर्चा

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए 15 अगस्त की तारीख को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक 15 अगस्त को कार्यक्रम घोषित करने की कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आगामी नगर निकाय आम चुनाव 2026 से जुड़ी तैयारियों का उल्लेख मौजूद है, लेकिन घोषणा की निश्चित तारीख अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।

मीडिया और सोशल मीडिया में 15 अगस्त के आसपास चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इसे फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना

15 अगस्त को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बीकानेर में आयोजित होना है। ऐसे में चर्चा है कि राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कार्यक्रम पूरे होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है।

यदि 15 अगस्त को कार्यक्रम जारी नहीं होता है तो 16 या 17 अगस्त के आसपास घोषणा की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि अंतिम तारीख राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी।

हाईकोर्ट के आदेशों के कारण आयोग पर समयबद्ध चुनाव का दबाव

राजस्थान हाईकोर्ट ने इससे पहले पंचायत और नगर निकाय चुनावों को समय पर कराने के निर्देश दिए थे। चुनावों में लगातार देरी पर अदालत ने निर्वाचन आयोग के प्रति नाराजगी भी जताई थी। प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों और 309 से अधिक नगरीय निकायों के चुनाव लंबित हैं।

इधर ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया में भी तेजी आई है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार तक पहुंच चुकी है और आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया को अगस्त मध्य तक पूरा करने की दिशा में काम चल रहा है। इससे चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिए जाने का रास्ता साफ होने की संभावना है।

फिलहाल प्रदेश के राजनीतिक दलों, संभावित प्रत्याशियों और मतदाताओं की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव की औपचारिक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।