आईपीएस में पदोन्नत छह अधिकारियों को पहली पोस्टिंग, राजेंद्र सिंह सिसौदिया को एसपी सुरक्षा और रेवन्त दान को एसडीआरएफ कमांडेंट की जिम्मेदारी

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में हाल ही पदोन्नत हुए छह अधिकारियों को पहली पोस्टिंग दे दी है। कार्मिक विभाग ने शनिवार को आदेश जारी कर अधिकारियों का पदस्थापन तत्काल प्रभाव से किया है।

आदेश संयुक्त शासन सचिव डॉ. धीरज कुमार सिंह ने राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी संभालने और संबंधित विभागों को आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन छह अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

राजेंद्र सिंह सिसौदिया को पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर के पद पर ,नरपत सिंह को पुलिस अधीक्षक, सीआईडी विशेष शाखा, जोधपुर ,राम स्वरूप शर्मा को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में उप निदेशक, राजेंद्र प्रसाद खोथ को पुलिस अधीक्षक, सीआईडी अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर,धनपत राज को पुलिस अधीक्षक, आर4सी, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर और रेवन्त दान को राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जयपुर का कमांडेंट बनाया है।

इन छह अधिकारियों के आरपीएस से आईपीएस में पदोन्नत होने की जानकारी पहले भी सार्वजनिक की गई थी।

पदोन्नति के बाद पहली तैनाती

सभी अधिकारी हाल ही आरपीएस से पदोन्नत होकर आईपीएस संवर्ग में शामिल हुए थे। पदोन्नति के बाद राज्य सरकार ने उनकी वरिष्ठता, अनुभव और प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पहली जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं।

नई नियुक्तियों में सुरक्षा, अपराध शाखा, विशेष शाखा, पुलिस प्रशिक्षण, साइबर एवं तकनीकी व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पद शामिल हैं।

तत्काल प्रभाव से लागू आदेश

कार्मिक विभाग के अनुसार सभी पदस्थापन राज्यहित में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संबंधित अधिकारियों को वर्तमान पद से कार्यमुक्त होकर शीघ्र नई जिम्मेदारी संभालनी होगी।

विभागीय और नियंत्रक अधिकारियों से कहा गया है कि पदस्थापित अधिकारियों की कार्यमुक्ति तथा कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं हो।

एलपीसी और सेवा सत्यापन भेजने के निर्देश

कार्मिक विभाग ने संबंधित कार्यालयों को कार्यमुक्त होने वाले अधिकारियों का लास्ट पे सर्टिफिकेट समय पर भेजने के निर्देश दिए हैं।

इसके साथ ही जीए-141 प्रपत्र के अनुसार सेवा सत्यापन और अन्य आवश्यक अभिलेख भी संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने होंगे, ताकि वेतन और सेवा रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रिया प्रभावित न हो।