पंचायत-निकाय चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल, गृह जिले में तैनात अधिकारियों का 15 अगस्त तक होगा तबादला

जयपुर। राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अपने गृह जिले, गृह नगरीय क्षेत्र अथवा गृह पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित अधिकारियों के साथ ही लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों का 15 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के आम चुनाव शीघ्र कराए जाने प्रस्तावित हैं। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों की निष्पक्षता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठना चाहिए।

इसी उद्देश्य से आयोग ने पूर्व में जारी स्थानांतरण संबंधी निर्देशों में संशोधन करते हुए नई कट-ऑफ तिथि और तबादलों की अंतिम समयसीमा निर्धारित की है। संबंधित विभागों को निर्धारित अवधि के भीतर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर आयोग को अनुपालना से अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इन अधिकारियों का होगा तबादला

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार और पुलिस उपाधीक्षक चुनाव के दौरान अपने गृह जिले अथवा संबंधित गृह क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहेंगे।

इसके अतिरिक्त जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त भी स्थानांतरण संबंधी निर्देशों के दायरे में आएंगे।

आयोग का मानना है कि गृह क्षेत्र में पदस्थापना या लंबे समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत रहने से स्थानीय प्रभाव, परिचय अथवा हितों के टकराव की आशंका उत्पन्न हो सकती है। इसलिए चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसे अधिकारियों को समय रहते अन्य स्थानों पर पदस्थापित किया जाएगा।