राजस्थान में जल्द लागू होगी नई ट्रांसफर पॉलिसी, विभागों को नीति अंतिम रूप देने के निर्देश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने जारी किया स्मरण पत्र, सभी प्रशासनिक विभागों से मांगी शीघ्र कार्रवाई

जयपुर। राजस्थान सरकार प्रदेश में जल्द नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को स्मरण पत्र जारी कर स्थानांतरण नीति को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं।

स्मरण पत्र में विभागों से कहा गया है कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित ट्रांसफर पॉलिसी के प्रारूप को शीघ्र अंतिम रूप दें, ताकि राज्य स्तर पर एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी स्थानांतरण व्यवस्था लागू की जा सके। सरकार का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट, समयबद्ध और जवाबदेह बनाना है।

नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के बाद सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। इससे मनमाने तबादलों, बार-बार स्थानांतरण और विशेष परिस्थितियों वाले कर्मचारियों की अनदेखी जैसी शिकायतों में कमी आ सकती है।

सरकार की ओर से पहले भी स्थानांतरण प्रक्रिया में विशेष श्रेणी के कार्मिकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इनमें एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारी, दिव्यांग कार्मिक, दीर्घावधि सेवा वाले कर्मचारी और राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के प्रकरण शामिल हैं।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के स्मरण पत्र के बाद अब सभी विभागों को अपनी-अपनी ट्रांसफर पॉलिसी पर तेजी से काम करना होगा। माना जा रहा है कि विभागीय स्तर पर नीति का प्रारूप तैयार होने के बाद राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेकर नई स्थानांतरण नीति लागू करेगी।

नई ट्रांसफर पॉलिसी को सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है। इससे स्थानांतरण प्रक्रिया में स्पष्ट नियम, मानक और प्राथमिकताएं तय हो सकेंगी तथा विभागीय स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।