मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बड़े फैसले: रेयर अर्थ खनिज खोज को मंजूरी, विशेष एनआईए कोर्ट और 8 नए जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के समग्र विकास, न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की है। इन फैसलों से खनन क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण को गति मिलेगी तथा आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत निर्णयों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बाड़मेर जिले (वर्तमान बालोतरा) की पचपदरा एवं शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम नवातला और देवीगढ़ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनिजों के एक्सप्लोरेशन को मंजूरी दी है। इसके तहत 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित ब्लॉक के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। यह लाइसेंस मैसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट को दिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आधुनिक तकनीक, रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए राज्य में विशेष न्यायालय की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की है। इस विशेष न्यायालय के गठन से राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई अधिक प्रभावी और त्वरित तरीके से हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण में सहायता प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2025-26 की घोषणाओं के अनुरूप राज्य के आठ नए जिलों में ‘नागरिक सुरक्षा कोर’ के गठन की स्वीकृति भी दी है। इनमें बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, फलौदी, सलूम्बर, खैरथल-तिजारा, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और ब्यावर जिले शामिल हैं। नागरिक सुरक्षा कोर का गठन आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव कार्यों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। यह पहल स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इन निर्णयों के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।