



मुख्यमंत्रीभजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में 21 करोड़ 26 लाख रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की है।
इस स्वीकृति के तहत कृषि उपज मंडी समिति चौमहला (झालावाड़), कुचामन सिटी, बारां (विशिष्ट श्रेणी), कोटा (अनाज) और प्रतापगढ़ में मंडी यार्ड के निर्माण और विद्युत संबंधी कार्य किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मंडियों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और कृषि विपणन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं आधुनिक बनाना है।
सरकार का मानना है कि इन विकास कार्यों से न केवल मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि किसानों (अन्नदाताओं) और व्यापारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे कृषि उपज के भंडारण, परिवहन और विपणन में सुगमता आएगी, जो किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक साबित हो सकता है।
राज्य सरकार द्वारा मंडियों के आधुनिकीकरण और सुविधाओं के विस्तार पर लगातार जोर दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।