अर्बन डेवलपमेंट टैक्स में राहत बढ़ाने की मांग, भाजपा प्रदेश संयोजक स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ एवं पूर्व उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र

जयपुर। भाजपा प्रदेश संयोजक स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ एवं पूर्व उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स (Urban Development Tax) में पेनल्टी एवं ब्याज छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की है। इस मांग को शहरी करदाताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।

कर्णावट ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स शहरी निकायों के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है, जिससे नगरीय विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और शहरी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलती है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक दी गई पेनल्टी एवं ब्याज छूट को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे न केवल करदाताओं को राहत मिली, बल्कि राजस्व संग्रह में भी सकारात्मक वृद्धि हुई।

उन्होंने आगे कहा कि मार्च माह में वेतनभोगी वर्ग, व्यापारी और उद्यमियों पर विभिन्न करों एवं वित्तीय दायित्वों का अतिरिक्त दबाव रहता है। इसी कारण कई करदाता समय पर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स जमा नहीं कर सके। साथ ही वर्ष 2007 से 2026 तक की एकमुश्त देय राशि अधिक होने के कारण भी भुगतान में कठिनाई सामने आई है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्णावट ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पेनल्टी एवं ब्याज छूट की अवधि को 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक किया जाए। उनका मानना है कि इस निर्णय से अधिक संख्या में करदाता लाभान्वित होंगे और स्थानीय निकायों के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार इस जनहितकारी प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेकर नागरिकों को राहत प्रदान करेगी और सरकार व जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करेगी।