राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: टैरिफ नहीं बढ़ा, ईवी चार्जिंग सस्ती

जयपुर। राजस्थान के करीब 1.75 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस वर्ष बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी पर पूर्ण विराम लगाते हुए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने नया टैरिफ आदेश जारी कर सभी श्रेणियों में बिजली दरों को यथावत बनाए रखा है। इससे घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिली है। यह आदेश 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, जिससे उपभोक्ताओं को तुरंत लाभ मिलने लगा है।

टैरिफ आदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पहली बार ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर लगने वाला फिक्स चार्ज पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। पहले इन कनेक्शनों पर 150 रुपए प्रति केवीए तक फिक्स चार्ज लिया जाता था, जो अब नहीं लगेगा। इस कदम से ईवी चार्जिंग सस्ती होगी और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

औद्योगिक क्षेत्र को भी इस बार विशेष राहत दी गई है। मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम बिजली दर को 6.30 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे उन्हें प्रति यूनिट 30 पैसे की सीधी राहत मिलेगी। इससे उद्योगों की लागत कम होगी और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, स्ट्रीट लाइट कनेक्शनों को टाइम ऑफ द डे (TOD) की शर्तों से छूट दी गई है, जिससे नगरीय निकायों पर वित्तीय बोझ कम होगा। इसके अलावा, बड़े कनेक्शनधारियों के लिए भी नियमों में ढील दी गई है। जिन उपभोक्ताओं की डिमांड 50 केवी से अधिक हो जाती है और उन्हें एचटी से एलटी सप्लाई पर शिफ्ट करना पड़ता है, उन्हें अब पहले की तुलना में अधिक छूट दी गई है। पहले यह सुविधा दो बार तक सीमित थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन बार कर दिया गया है। इससे उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं को संचालन में अधिक लचीलापन मिलेगा।

हालांकि, एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राज्य में रेगुलेटरी सरचार्ज की वसूली जारी रहेगी। यानी बिजली कंपनियां अपने पुराने घाटे की भरपाई उपभोक्ताओं से ही करती रहेंगी। वहीं, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूफटॉप सोलर के तहत नेट बिलिंग व्यवस्था को भी जारी रखा गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा।