अजमेर की ऐतिहासिक तारागढ़ पहाड़ी पर वन विभाग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई से पहले शनिवार को जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया। कलेक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) ख्याति माथुर सहित वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे और अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान पहाड़ी पर अवैध रूप से बनाए गए मकानों और दुकानों को देखा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे स्थिति नियंत्रण में बनी रहे। कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि तारागढ़ क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण किए गए हैं। वन विभाग द्वारा पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर सुनवाई की गई थी।
कुल 200 से अधिक लोगों को नोटिस भेजे गए थे, जिनमें से 38 मामलों की सुनवाई एसीएफ कोर्ट में की गई। कोर्ट ने इन्हें अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटाने के आदेश पारित किए हैं। हालांकि इनमें से कुछ प्रभावितों ने उच्च न्यायालय में राहत के लिए याचिकाएं दायर की हैं। आगामी दिनों में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था और सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
प्रशासन का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और वन भूमि को मुक्त कराने की दिशा में उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।