RCA के लोकपाल जस्टिस दीपक वर्मा भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पाली जिला क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह शेखावत और बीकानेर जिला क्रिकेट संघ के सचिव रतन सिंह शेखावत को नोटिस जारी कर 10 जुलाई को ज़ूम मीटिंग में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। RCA एडहॉक कमेटी द्वारा पहले ही दोनों जिलों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि बार-बार आग्रह के बावजूद उन्होंने आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए।
लोकपाल द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि RCA द्वारा 30 अप्रैल और 27 मई को दस्तावेज़ मांगे गए थे, जो समय पर नहीं भेजे गए। यह RCA के संविधान और राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट का उल्लंघन है। अब उन्हें 7 जुलाई तक अपने दस्तावेज justicedverma@gmail.com पर भेजने का अंतिम अवसर दिया गया है, साथ ही वे 10 जुलाई को व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वर्चुअल सुनवाई में हिस्सा लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
यह घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि RCA प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लेकर सख्ती बरती जा रही है। नई एडहॉक कमेटी और लोकपाल की सक्रियता से यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में राजस्थान क्रिकेट एक नए अनुशासित और विकासशील युग में प्रवेश करेगा।