अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की मांगों पर मंत्रीगण समिति की पहली बैठक सम्पन्न, 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश

अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर विचार-विमर्श हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रीगण समिति की प्रथम बैठक मंगलवार को शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गई। यह बैठक मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार गठित समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य सरकार एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच पूर्व में हुए समझौतों की समीक्षा करते हुए मुकदमों के निस्तारण, रोस्टर प्रणाली, विभिन्न भर्तियों में आरक्षण, आंदोलन प्रभावितों को अनुकम्पा नियुक्ति, देवनारायण योजना की प्रगति, एवं 5 प्रतिशत अति पिछड़ा आरक्षण को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कराने जैसे मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गई।

समिति ने सम्बंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे आगामी 15 दिनों में इन विषयों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संघर्ष समिति द्वारा नामित प्रतिनिधियों के साथ अलग से चर्चा की जाएगी ताकि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोरा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत सहित अन्य सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।