नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली के भारतमंडपम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान उन्होंने विकसित राजस्थान@2047 के विजन पर आधारित राज्य सरकार की योजनाओं, जल एवं ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक निवेश, अक्षय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने संबंधी प्रयासों को साझा किया।
मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास और सतत् प्रगति के सिद्धांतों को केंद्र में रखते हुए विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सभी आयामों पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने रामजल सेतु लिंक और यमुना जल समझौता जैसी परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ₹3.25 लाख करोड़ के प्रस्ताव जमीन पर कार्य रूप में शुरू हो चुके हैं।
राज्य में एक जिला एक उत्पाद नीति, MSME नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, डाटा सेंटर और स्टार्टअप को लेकर अनेक नई नीतियाँ लागू की गई हैं।
मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आधारित औद्योगिक नीति भी जल्द ही जारी करेगी, जिसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी और ट्रेड प्रमोशन पर विशेष बल दिया जाएगा।
राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि के साथ राज्य आज देश में पहले स्थान पर है। पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।
सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 लागू कर रही है, जिसमें रिसर्च व रीयूज के लिए अनुदान और ऋण पर अतिरिक्त छूट शामिल है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्र सरकार से पोंग बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने, फिरोजपुर फीडर लाइनिंग की स्वीकृति, थर्मल परियोजनाओं में शिथिलन, और कोयले की आपूर्ति के बदलाव सहित ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर भी सहयोग की मांग की।
उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत 5000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन और 5000 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज लक्ष्य देने का आग्रह भी किया।
अंत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार राज्य को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।