सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, पहले हाईकोर्ट को बताओ, FIR को बताया ‘खानापूर्ति’

मुख्य बिंदु:

• सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से किया इनकार, कहा “पहले हाईकोर्ट जाएं”

• हाईकोर्ट ने पहली एफआईआर को बताया "खानापूर्ति", दोबारा दर्ज करने के निर्देश

• मंत्री विजय शाह पर धारा 152, 196(1)(B), 197(1)(C) के तहत मामला दर्ज

• विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने की घोषणा की

मध्यप्रदेश के जनजाति कार्यमंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मंत्री के वकील से कहा कि "आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?" और यह स्पष्ट किया कि आज इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ⁠आप किस तरह के बयान दे रहे हैं?⁠ आपको देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं?⁠ आप जिम्मेदार पद पर हैं, आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए।”

हाईकोर्ट का सख्त रुख: FIR को बताया खानापूर्ति: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डबल बेंच (जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला) ने पहले ही स्वतः संज्ञान लिया था। राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि बुधवार शाम 7:55 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ और एफआईआर को “महज औपचारिकता (खानापूर्ति)” करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश में जिन धाराओं का जिक्र था, वे एफआईआर में शामिल नहीं की गईं। इसलिए, एफआईआर दोबारा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

कोर्ट ने कहा – यह हत्या का केस नहीं: राज्य की ओर से यह तर्क रखा गया कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन कोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी। जस्टिस श्रीधरन ने कहा यह कोई मर्डर केस नहीं है, सिर्फ एक आपत्तिजनक भाषण का मामला है। इसमें लंबी जांच की कोई जरूरत नहीं।”

कांग्रेस का हमला: तनखा बोले – सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे

कांग्रेस राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की याचिका पर सुनवाई होती है, तो वह खुद, कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह और केटीएस तुलसी जैसे वरिष्ठ वकीलों के साथ कोर्ट में पक्ष रखेंगे।

मंत्री विजय शाह ने अपने बयान में कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकियों की बहन" बताया था, जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए धारा 152, 196(1)(B) और 197(1)(C) के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। पहली एफआईआर इन्हीं धाराओं को शामिल नहीं करती, इसलिए कोर्ट ने इसे दोबारा दर्ज करने को कहा।