मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एडीबी की रणनीतिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "विकसित भारत 2047" के विजन के अनुरूप, राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में एडीबी का सहयोग सतत बना रहेगा।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को एडीबी के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और राज्य के सड़क तंत्र, शहरी बुनियादी ढांचे, पेयजल, सिंचाई, परिवहन, जलवायु-अनुकूल विकास और निवेश संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य में आरयूआईडीपी और हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जैसी योजनाओं के माध्यम से एडीबी का सहयोग अब तक लाभकारी रहा है, जिसे और अधिक विस्तारित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से शहरी विकास योजनाओं जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना और जल जीवन मिशन (शहरी) में एडीबी की पूर्ण सहभागिता की सराहना की। उन्होंने जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग में भी एडीबी से सहभागिता पर सहमति जताई।
बैठक के दौरान एडीबी की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने राज्य सरकार की ग्रीन बजट पहल, क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन फाइनेंस, जैव विविधता संरक्षण, रोजगार सृजन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की प्रतिबद्धता जताई।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह दौरा राज्य सरकार के प्रयासों से एक लम्बे समय बाद इस स्तर पर हुआ, जो राज्य के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है