जयपुर। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (RSRDC) की 128वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेशन की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि आरएसआरडीसी को मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों के रोड कॉर्पोरेशनों के मॉडल का अध्ययन किया जाए और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज को राजस्थान में अपनाया जाए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कॉर्पोरेशन का अनुमानित टर्नओवर ₹6,500 से ₹7,000 करोड़ तक पहुंच रहा है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग दुगुना है। उन्होंने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि इस वृद्धि को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
उन्होंने निर्देश दिए कि क्वालिटी कंट्रोल विंग को सुदृढ़ किया जाए, ताकि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता मानकों का पालन हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन्हें निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए।
दिया कुमारी ने यह भी कहा कि आरएसआरडीसी के पास जो राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) हैं, उन्हें एनएचएआई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि केंद्र सरकार से निधि प्राप्त कर इन सड़कों को और बेहतर बनाया जा सके।
बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों ने जानकारी दी कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में कॉर्पोरेशन का टर्नओवर ₹7,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। यह न सिर्फ राजस्थान की सड़कों के लिए सकारात्मक संकेत है, बल्कि राज्य की सड़क अवसंरचना में सुधार का प्रमाण भी है।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव डी.आर. मेघवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं आरएसआरडीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।