जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को मंत्रालय भवन में विभागीय समीक्षा बैठक ली और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा निगरानी को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री गोदारा ने कहा कि जमीन से जुड़े कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी सप्ताह में कम से कम तीन दिन फील्ड विजिट करें, राशन दुकानों का निरीक्षण करें, और गिव अप अभियान को और अधिक प्रभावी बनाएं।"सक्रियता से काम न करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी," उन्होंने स्पष्ट किया।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलात मंत्री गोदारा ने बताया कि संपन्न नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी छोड़ने हेतु चलाया गया 'गिव अप अभियान' सफल रहा है।
"यह अन्न अब गरीब का निवाला बनेगा, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती।"
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर (GATC) स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में वज़न और माप उपकरणों की जांच, प्रमाणन और लाइसेंसिंग की सुविधा होगी। इससे रोजगार सृजन भी होगा।
राज्य में लंबित अनुकंपा नियुक्तियों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि 500 नई निःशुल्क राशन की दुकानें खोली जाएंगी।"इनके आवंटन हेतु पारदर्शिता से साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे।"
10 मार्च 2025 से शुरू हुई समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।
मंत्री ने राज्य खाद्य आपूर्ति निगम को पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में अन्नपूर्णा भंडार खोलने की योजना की जानकारी दी गई। इन भंडारों के माध्यम से आमजन को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद किफायती दरों पर मिलेंगे, साथ ही स्थानीय रोजगार भी सृजित होंगे।
बैठक में प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार, राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के एमडी राजेंद्र वर्मा, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर, वित्तीय सलाहकार ब्रज भूषण शर्मा, उपायुक्त ब्रह्मलाल जाट, सुनील पुनिया सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।