राजस्थान बजट 2025: सुशासन और कानून व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, जनसुनवाई केंद्र और साइबर कंट्रोल पर बड़ा फोकस

राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में सुशासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। प्रत्येक विधानसभा में जनसुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान जल्द हो सके। वहीं, साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम स्थापित करने की घोषणा की है।

सुशासन को लेकर बड़ी घोषणाएं:

✅ प्रत्येक विधानसभा में जनसुनवाई केंद्र बनेगा – जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 लाख रुपये की लागत से विधायक जनसुनवाई केंद्र बनाया जाएगा।
✅ प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित होंगे – पहले चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे।
✅ अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च – डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के तहत इस संस्थान की स्थापना होगी।
✅ हर विधायक को लैपटॉप मिलेगा – सरकारी कामकाज में डिजिटल बदलाव लाने के लिए विधायकों को लैपटॉप दिए जाएंगे।
✅ 8 नए जिलों के लिए ₹1,000 करोड़ का बजट प्रावधान – नए जिलों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए निवेश होगा।
✅ अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण – पुलिस, जेल, वन विभाग और फायर सर्विसेज में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा।
✅ पंचायतीराज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा – इनके मानदेय में 10% की वृद्धि की गई।

कानून व्यवस्था और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की घोषणाएं:

✅ राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लागू होगा – राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए नया कानून लाया जाएगा।
✅ पुलिस को 1,000 नई गश्ती गाड़ियां – कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस को 1,000 नए गश्ती वाहन दिए जाएंगे।
✅ 1,500 नए पुलिस पदों की भर्ती होगी – सुरक्षा बल को मजबूत करने के लिए 1,500 नए पद सृजित किए जाएंगे।
✅ साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए ₹350 करोड़ का निवेश – सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम स्थापित किया जाएगा, जिससे डिजिटल अपराधों पर कड़ी नजर रखी जा सके।