राजस्थान बजट 2025: किसानों के लिए बड़ी राहत, बोनस और अनुदान का ऐलान

राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में कृषि और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि को ₹9,000 करने के साथ-साथ एमएसपी पर बोनस, तारबंदी के लिए अनुदान और कृषि उपकरणों की मुफ्त आपूर्ति जैसी योजनाओं की घोषणा की है।

कृषि क्षेत्र में मुख्य घोषणाएं:

🔹 पीएम किसान सम्मान निधि: किसानों को अब सालाना ₹9,000 की सहायता मिलेगी।
🔹 एमएसपी पर बोनस: गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ₹150 प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा।
🔹 कृषि विकास योजना: ₹1,350 करोड़ की लागत से कृषि में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।
🔹 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: राज्य सरकार इसमें ₹50 करोड़ का योगदान देगी।
🔹 तारबंदी योजना: 75,000 किसानों को ₹325 करोड़ के अनुदान के साथ खेतों की सुरक्षा के लिए सहायता मिलेगी।
🔹 पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, मल्चिंग योजना: 2,000 किसानों को ₹225 करोड़ का अनुदान मिलेगा।
🔹 बाजरा (श्री अन्न) को बढ़ावा: मिड-डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में बाजरा उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे।
🔹 नेना यूरिया योजना: 1,000 हेक्टेयर में नेना यूरिया छिड़काव के लिए अनुदान दिया जाएगा।
🔹 कृषि उपकरणों पर सहायता: 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को ₹5,000 की लागत के मुफ्त कृषि उपकरण दिए जाएंगे।
🔹 एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) को बढ़ावा: 100 किसान सदस्यों को इज़राइल भेजा जाएगा।
🔹 राज्य से 5,000 किसानों को दूसरे राज्यों में भ्रमण पर भेजा जाएगा।
🔹 ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक समिट: अगले साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि सम्मेलन का आयोजन होगा।

सिंचाई और जल प्रबंधन के लिए बड़ी घोषणाएं

1. राम जल सेतु लिंक परियोजना को विस्तार देते हुए 9,300 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित।
2. मनोहरसिंह बृहद सिंचाई परियोजना के लिए 2,250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
3. धौलपुर लिफ्ट परियोजना और कालादेरी परियोजना के लिए 950 करोड़ रुपये।
4. Rajasthan Irrigation Water Grid Mission के तहत ERCP Corporation का उन्नयन कर Rajasthan Water Grid Corporation स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट।
5. राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (RWSLIP) के तहत 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, 342 करोड़ रुपये की लागत से।
6. भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के लिए 1000 नए ट्यूबवेल और 500 हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे।
7. माइक्रो इरिगेशन के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए 1,250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
8. 25,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 डिग्गियां और 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपये।

किसानों के लिए राहत और समर्थन योजनाएं

1. PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 9,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन।
2. गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर प्रति क्विंटल बोनस राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये की गई।
3. राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) के अंतर्गत आगामी वर्ष में 350 करोड़ रुपये की लागत से योजनाएं लागू होंगी।
4. 1,000 नए Custom Hiring Centres खोले जाएंगे, जहां किसान Power Tiller, Disc Plough, Cultivator, Harrow, Reaper, ट्रैक्टर आदि किराए पर ले सकेंगे।
5. 11 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी।
6. 35,000 किसानों को कृषि ड्रोन सब्सिडी के तहत वितरित किए जाएंगे।

कृषि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा

1. कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने के लिए Centre of Excellence की स्थापना।
2. मक्का उत्पादन को बढ़ाने के लिए Centre of Excellence for Maize की स्थापना।
3. शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए Centre of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना।
4. किसानों को उन्नत खेती और कृषि विज्ञान की ट्रेनिंग के लिए 30,000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।