राजस्थान बजट 2025: वित्त मंत्री दीया कुमारी 19 फरवरी को पेश करेंगी बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था पर रहेगा फोकस

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी 19 फरवरी को सुबह 11 बजे राज्य का बजट पेश करेंगी। इस बार बजट में लोकलुभावन घोषणाओं की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

🔹 बजट में मुख्य फोकस क्षेत्र

1️⃣ युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए राहत

✅ सरकार निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों को देखते हुए गांव और शहरों के विकास से जुड़ी घोषणाएं कर सकती है।
✅ महिला सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण योजनाओं की घोषणा संभावित।
✅ किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली देने की घोषणा संभव।
✅ बिना ब्याज फसली ऋण योजना का दायरा बढ़ेगा और MSP पर बोनस बढ़ाया जा सकता है।
✅ युवाओं के लिए नए रोजगार मेले और स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (STA) की स्थापना पर विचार।

2️⃣ नए जिलों के लिए बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार

✅ नए जिलों के लिए फंड की घोषणा होगी जिससे दफ्तर, सड़कें और प्रशासनिक सुविधाएं विकसित की जा सकें।
✅ नए जिलों में शहरों और गांवों की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बजट का प्रावधान।
✅ रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा संभव।
✅ स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, वाईफाई, नए एक्सप्रेस-वे और फ्लाईओवर के लिए बजट का प्रावधान।
✅ जयपुर मेट्रो के विस्तार की घोषणा संभव, जिससे मेट्रो का नेटवर्क बढ़ेगा।

3️⃣ सरकारी कर्मचारियों और वेतन आयोग से जुड़े प्रावधान

✅ केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है, राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है।
✅ सरकारी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी और भत्तों में सुधार की योजना।
✅ पेंशन सुधार और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत योजनाएं शामिल की जा सकती हैं।

4️⃣ जल जीवन मिशन और सिंचाई व्यवस्था में सुधार

✅ जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा होगी।
✅ बड़े तालाब और नए जलाशयों की मरम्मत कर उन्हें फिर से तैयार किया जाएगा।
✅ राम जल सेतु परियोजना को गति देने के लिए टोकन बजट का प्रावधान।
✅ स्टेट वाटर ग्रिड बनाने की योजना जिससे गांवों तक पानी पहुंचाया जा सके।
✅ डार्क जोन में सिंचाई के लिए पहले से चलने वाले कुएं और ट्यूबवेल को रिचार्ज करने की घोषणा।

5️⃣ किसानों के लिए नई योजनाएं

✅ किसानों को दिन में बिजली देने की घोषणा हो सकती है।
✅ MSP पर खरीदी जाने वाली गेहूं सहित कुछ फसलों पर बोनस बढ़ सकता है (₹150 से बढ़ाकर ₹200 या ज्यादा किया जा सकता है)।
✅ राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सेलेटर मिशन की घोषणा संभावित।
✅ हर ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करने की योजना।
✅ सहकारी बैंकों से किसानों को लंबी अवधि के कर्ज देने की सुविधा का विस्तार।
✅ कृषि उपकरणों को किराए पर देने के लिए नए कस्टमर हायरिंग सेंटर खोलने की घोषणा।

6️⃣ रोजगार और शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार

✅ हर जिले में रोजगार मेले लगाने की घोषणा हो सकती है।
✅ स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (STA) और जिला टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की संभावना।
✅ स्कूलों और सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की घोषणा।
✅ राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना पर विचार।
✅ शिक्षकों के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि और नई भर्तियों की संभावना।

7️⃣ बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

✅ हेम मॉडल लागू करने की घोषणा संभव, जिसमें बिजली वितरण और मेंटिनेंस का काम निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा।
✅ नए सोलर पार्क स्थापित करने की योजना जिससे बिजली उत्पादन बढ़ाया जा सके।
✅ स्थानीय स्तर पर सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना।
✅ खेती और घरेलू उपयोग के लिए अलग से बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था।

8️⃣ महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा

✅ महिलाओं के लिए नए सरकारी भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान संभव।
✅ पिंक बस सेवा का विस्तार और महिला सुरक्षा को लेकर नई योजनाएं।
✅ सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अधिक सीसीटीवी और सर्विलांस व्यवस्था।
✅ नए महिला थाने खोलने की घोषणा संभव।
✅ महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष योजना।

9️⃣ स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार

✅ हर जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा संभावित।
✅ अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में नए उपकरण और सुविधाएं जोड़ने की योजना।
✅ हर ब्लॉक में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा संभव।
✅ लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और नई बाइक एंबुलेंस खरीदने की योजना।

🔟 खेल और संस्कृति के लिए नए प्रोजेक्ट्स

✅ हर जिले में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना।
✅ राजस्थान लोक नृत्य केंद्र की स्थापना जिसमें घूमर, कालबेलिया और अन्य लोक नृत्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।
✅ नई स्पोर्ट्स स्कीम्स और खिलाड़ियों को विशेष आर्थिक सहायता।

🔹 अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

✅ भूमि विवादों के निपटारे के लिए भूमि थाना और भूमि कोर्ट खोलने की योजना।
✅ हर पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना।
✅ राजस्थान वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती गांवों का विकास।
✅ स्मार्ट शहरों में फ्री वाईफाई और झुग्गी-झोपड़ियों में वाटर एटीएम लगाने की घोषणा।
✅ वन अधिकार कानून के तहत वंचित आदिवासियों को जमीनों के पट्टे दिए जाएंगे।