मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने चुनावी खर्च निगरानी के लिए की बैठक: अवैध नकदी और मादक पदार्थों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से चुनावी खर्च निगरानी के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने शुक्रवार को संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि आचार संहिता लागू होते ही अवैध नकदी, मादक पदार्थों और मुफ्त वितरण के लिए आने वाली वस्तुओं पर सख्त निगरानी की जाए।

उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान धनबल, बाहुबल और लालच से रहित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों को संदिग्ध वस्तुओं और अवैध परिवहन पर मुस्तैदी से कार्य करना होगा। साथ ही, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आम नागरिकों, व्यापारियों और पर्यटकों को अनावश्यक परेशान न किया जाए।

बैठक में निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों को उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी और चुनाव के दौरान उनसे अपेक्षित सहयोग पर चर्चा की। इस बैठक में राजस्थान पुलिस, आयकर विभाग, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, सीजीएसटी, आबकारी, वाणिज्यिक कर, परिवहन विभाग, वन विभाग और अन्य एजेंसियों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।

संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी
मुख्यनिर्वाचन अधिकारी महाजन ने बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता लागू हो सकती है। उन्होंने प्रवर्तन एजेंसियों से अपील की कि वे संदिग्ध क्षेत्रों, व्यक्तियों, और अवैध परिवहन के रास्तों की पहचान करें और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।

ईवीएम और वीवीपेट मशीनों के रेण्डमाइजेशन के लिए प्रशिक्षण
निर्वाचन विभाग ने उपचुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपेट मशीनों के रेण्डमाइजेशन को लेकर भी प्रशिक्षण आयोजित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वोटिंग मशीनों का रेण्डमाइजेशन आवश्यक है। जिलों के चुनाव अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स को इस प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया गया।