केंद्रीय कैबिनेट की बैठक: रेलवे कर्मचारियों को 2029 करोड़ का बोनस, किसानों के लिए 1,01,321 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपये के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी मिल गई। इस योजना का लाभ 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि रेलवे के 58,642 खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा के लिए 1,01,321 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पैसा प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषोन्नति योजना के तहत दिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के अन्य प्रमुख फैसले: शास्त्रीय भाषा का दर्जा: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। चेन्नई मेट्रो: चेन्नई मेट्रो के फेज-2 के लिए 63,246 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। पोर्ट कर्मचारियों के लिए बोनस: प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के तहत 20,704 पोर्ट कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। खाद्य तेल आत्मनिर्भरता: तिलहन उत्पादन और खाद्य तेल आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (NMEO-Oilseeds) के तहत 2024-25 से 2030-31 तक 10,103 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।