मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने मार्च में इस पर रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही, 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश भी की गई है।
वर्तमान में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अलग-अलग आयोजित किए जाते हैं, जिससे चुनावी खर्च बढ़ जाता है। इस प्रस्ताव के जरिए सभी स्तर के चुनाव एक ही समय में कराने की योजना है, जिससे न केवल खर्च कम होगा, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से 'वन नेशन-वन इलेक्शन' की वकालत करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया को संक्षिप्त किया जाना चाहिए ताकि सरकारें पूरे पांच साल तक बिना चुनावी अड़चन के काम कर सकें। पीएम मोदी ने कहा, "मैं सभी से एक राष्ट्र-एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि यह समय की मांग है। इससे देश में चुनाव प्रबंधन खर्च में भी कटौती होगी।"