भाजपा को देश के परिवारों की सुरक्षा के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए: सुप्रिया श्रीनेत

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और महिला अधिकारों के लिए किए ठोस व अथक प्रयासों की, जनता की भलाई के लिये किए निर्णय और योजनाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र की मोदी सरकार और भाजपा संगठन राजस्थान सरकार की उपलब्धियों से बौखलाई हुई है और मजबूरन दुष्प्रचार कर रही है, जबकि आज आवश्यकता यह है कि भाजपा अपने गिरेबा में झांक कर देखे।

सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भाजपा चुनाव के दौरान महिला सुरक्षा की बात करती है जो केवल झूठ और दिखावटी चेहरा है जबकि वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी सदैव से महिला हितों और महिला सुरक्षा के लिए  वचनबद्ध रही है, इसी को देखते हुए आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार मैं महिला दुष्कर्म के मामले में सजा का प्रतिशत 48 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 28.6 प्रतिशत है, महिला अत्याचारों के प्रकरण में राजस्थान का सजा का प्रतिशत 45.2 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह है मात्र 20.5 प्रतिशत है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा अपराध की एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य किया गया, इसके बाद राजस्थान में प्रति लाख महिलाओं के अपराधों की दर 105.4 है जबकि असम में 168.3 दिल्ली में 147.6, उड़ीसा में 137.8, हरियाणा में 119.7 तेलंगाना में 111.2 है, जिसके अनुसार राजस्थान का स्थान छठे नंबर पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी दुष्कर्म के मामले में दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आईपीसी के प्रकरणों में मात्र 10 प्रतिशत पेंडेंसी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 35 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचारों के प्रकरण में राजस्थान में पेंडेंसी मात्र 9.8 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 31.7 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों को देखें तो भाजपा की मोदी सरकार किस आधार पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठा रही है जबकि उनको यह देख लेना चाहिए कि एक उंगली कांग्रेस पार्टी पर उठाने से चार उंगलियां उनकी तरफ भी जाती है।

उन्होंने कहा कि भाजपा को देश के परिवारों की सुरक्षा के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाहिए, वर्तमान में पूरे देश से यह पूरे जोर से मांग उठ रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, क्योंकि वह कर्मचारी वर्ग जो अपने जीवन का अधिकांश समय नौकरी में अधिकांश समय लगभग 30-35 साल नौकरी में दे देता है और रिटायरमेंट के बाद उसे भी आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में जनकल्याणकारी सरकार का कर्तव्य है कि वह उसके प्रति सकारात्मक रवैया रखते हुए  सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गौरवशाली कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके राजस्थान के कर्मचारियों को आत्मनिर्भरता व सम्भव सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि आज देश का कर्मचारी वर्ग यह उम्मीद करता है कि केन्द्र की भाजपा भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर अपनी कथनी और करनी में भिन्नता के आरोप का जवाब दे।