<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जितेंद्र सिंह के जवाब से पहले राज्यसभा में विपक्ष का वॉकआउट, सरकार ने कहा—UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे और NTA की परीक्षाएं दायरे में<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">नई दिल्ली।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;"> पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर सख्ती से जुड़ा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 गुरुवार को राज्यसभा से भी पारित हो गया। लोकसभा इसे बुधवार को मंजूरी दे चुकी थी। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना के बाद यह कानून का रूप लेगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राज्यसभा में लंबी बहस के बाद विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। कुछ सदस्यों की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुए। सरकार ने कहा कि संशोधित कानूनी ढांचा पेपर लीक, फर्जी प्रवेश पत्र, फर्जी वेबसाइट और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी सहित विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं पर कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाएगा।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मंत्री के जवाब से पहले विपक्ष का वॉकआउट</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बहस के समापन पर केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सरकार की ओर से जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन इससे पहले कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विपक्ष का कहना था कि सरकार ने 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री से जवाब दिलाने की उसकी मांग स्वीकार नहीं की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष को उम्मीद थी कि गृह मंत्री सदन में पुलिस कार्रवाई से जुड़े आरोपों का जवाब देंगे। इसके बाद विपक्षी सदस्य बाहर चले गए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के वॉकआउट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का विषय देश के प्रत्येक विद्यार्थी और अभिभावक से जुड़ा है तथा विपक्ष को बहस में बने रहकर सरकार का जवाब सुनना चाहिए था। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के रवैये को गैर-जिम्मेदाराना करार दिया।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">केवल NTA तक सीमित नहीं रहेगा कानून</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं तक सीमित नहीं होगा। इसके दायरे में संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए NTA द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाएं शामिल हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियां किसी एक राज्य अथवा एजेंसी तक सीमित नहीं हैं। इसलिए इनके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कानूनी व्यवस्था आवश्यक है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मनोज झा बोले—NTA को बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राज्यसभा में चर्चा के दौरान राजद सांसद मनोज कुमार झा ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केवल दंड बढ़ाने वाले सुधारों से समस्या का समाधान नहीं होगा और गड़बड़ियों के मूल स्रोत पर कार्रवाई करनी होगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मनोज झा ने कहा कि बीमारी के स्रोत के रूप में NTA को समाप्त कर “बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए।” उन्होंने सरकार से परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की संरचना, जवाबदेही और कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव करने की मांग की।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विपक्ष ने कहा—सजा बढ़ाना पर्याप्त नहीं</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विपक्षी सांसदों ने चर्चा के दौरान कहा कि कठोर सजा और भारी जुर्माने के साथ परीक्षा प्रणाली में संस्थागत सुधार भी आवश्यक हैं। उन्होंने प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही, समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर और प्रभावित विद्यार्थियों को राहत देने की व्यवस्था मजबूत करने की मांग की।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि केवल सजा बढ़ाने से अपराध समाप्त नहीं होगा। वहीं अन्य विपक्षी सदस्यों ने NTA की कार्यप्रणाली और परीक्षा व्यवस्था के केंद्रीकरण पर सवाल उठाए।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सरकार ने बताया ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जितेंद्र सिंह ने कहा कि संशोधन विधेयक परीक्षा संबंधी कदाचार के विरुद्ध सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए छह विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही हैं और आगे और अदालतें स्थापित करने की योजना है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सरकार के अनुसार उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की 46 में से 35 सिफारिशों को लागू किया जा चुका है। विधेयक का उद्देश्य विद्यार्थियों की मेहनत की सुरक्षा के साथ परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ाना है।

National

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दिल्ली ब्यूरो

पेपर लीक संशोधन विधेयक संसद से पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद पीएम मोदी का वीडियो संदेश जारी, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और तकनीक के व्यापक उपयोग पर दिया जोर<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">नई दिल्ली। पेपर लीक से जुड़े लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या से बच्चों के भविष्य पर संकट पैदा होता है और इससे निपटने के लिए देशव्यापी स्तर पर परीक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार आवश्यक है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">प्रधानमंत्री ने कहा कि कई दशकों से केंद्र और राज्य सरकारें पेपर लीक की समस्या का सामना करती रही हैं। इसका सबसे अधिक नुकसान मेहनत से परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों की परीक्षा प्रणालियों को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बनाना अनिवार्य हो गया है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">तकनीक के व्यापक इस्तेमाल पर जोर</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र तैयार करने, उनके सुरक्षित वितरण, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और परिणाम जारी करने तक प्रत्येक चरण में तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सरकार का कहना है कि संशोधित कानून संगठित पेपर लीक गिरोहों, परीक्षा सेवा प्रदाताओं और अनुचित साधनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी व्यवस्था को अधिक कठोर बनाएगा।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">दोनों सदनों से पारित हुआ विधेयक</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">लोकसभा ने बुधवार को विधेयक पारित किया था। इसके बाद गुरुवार को राज्यसभा ने भी इसे ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। संसद की मंजूरी मिलने के बाद अब विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी और अधिसूचना के बाद इसके प्रावधान कानून के रूप में प्रभावी होंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">प्रधानमंत्री ने विधेयक को परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने और पेपर लीक माफिया के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">‘विद्यार्थियों की मेहनत के साथ अन्याय नहीं होने देंगे’</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों की मेहनत और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक केवल प्रशासनिक अनियमितता नहीं, बल्कि ईमानदारी से परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं के साथ अन्याय है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने संकेत दिया कि कठोर दंड के साथ परीक्षा व्यवस्था में संस्थागत एवं तकनीकी सुधार भी किए जाएंगे, ताकि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विपक्ष ने व्यापक सुधारों की मांग की</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विधेयक पर संसद में हुई चर्चा के दौरान विपक्ष ने कहा कि केवल सजा बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। विपक्षी सांसदों ने परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने, प्रश्नपत्र सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित विद्यार्थियों को समयबद्ध राहत देने की मांग की।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सरकार ने जवाब दिया कि विधेयक दंडात्मक प्रावधानों के साथ जांच और न्यायिक प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनाएगा। राज्यसभा में विधेयक पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पेपर लीक की जवाबदेही को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई।

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पेपर लीक संशोधन विधेयक पर पीएम मोदी बोले—बच्चों के भविष्य से नहीं होगा समझौता

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">मुख्यमंत्री ने वाराणसी से लाए कलश को सिर पर धारण किया, प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी समरसता संकल्प यात्रा <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">जयपुर।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के ‘समरसता संकल्प अभियान’ के तहत वाराणसी से निकली कलश यात्रा गुरुवार को जयपुर पहुंची। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजापार्क स्थित श्री राम मंदिर में यात्रा का स्वागत किया और वाराणसी से लाए गए पावन कलश को सिर पर धारण कर कार्यक्रम में सहभागिता की।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास का जीवन और उनकी वाणी सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का संदेश देती है। कलश यात्रा के माध्यम से उनके विचारों और आदर्शों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाएगा।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगा पावन कलश</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि काशी से प्रारंभ हुई कलश यात्रा देशभर में सामाजिक समरसता का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। राजस्थान में यह पावन कलश प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगा और विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने कहा कि यह यात्रा समाज में समानता, सद्भाव और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। संत रविदास के विचार आज भी समाज को भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सांस्कृतिक विरासत को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक विरासत और महापुरुषों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने कहा कि संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के माध्यम से संत रविदास के सामाजिक समानता, मानवीय गरिमा और समरसता से जुड़े संदेश को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाएगा।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजस्थान से रहा संत रविदास का विशेष संबंध</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास का राजस्थान से भी विशेष संबंध रहा है। भक्त शिरोमणि मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु माना था। चित्तौड़गढ़ में मीराबाई मंदिर के सामने संत रविदास के चरणचिह्न आज भी उनकी स्मृतियों और आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक के रूप में विद्यमान हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने प्रदेशवासियों से संत रविदास के समरसता और समानता के संदेश को गांव-गांव एवं घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब, युवा, महिला और किसान के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का लक्ष्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने कहा कि संत रविदास का सामाजिक न्याय और समानता का दर्शन सरकार की अंत्योदय आधारित नीतियों को भी प्रेरणा देता है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पुष्पवर्षा से हुआ यात्रा का स्वागत</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, विधायक डॉ. लालाराम बैरवा, भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और कैलाश मेघवाल वाराणसी से पावन कलश लेकर जयपुर पहुंचे। कलश यात्रा का राजापार्क क्षेत्र में पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इस अवसर पर भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री केके विश्नोई, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, विधायक कालीचरण सराफ एवं गोपाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और मिथलेश गौतम सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

Jaipur

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जयपुर ब्यूरो

संत रविदास की 650 वीं जयंती पर जयपुर पहुंची कलश यात्रा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया स्वागत

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;"> राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से संबंधित प्रस्तावित विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मानसून सत्र कितने दिन चलेगा और किस दिन कौन-सा विधायी एवं गैर-विधायी काम होगा, इसका अंतिम निर्णय विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति यानी बीएसी की बैठक में किया जाएगा। यह बैठक सत्र शुरू होने से पहले अथवा 20 अगस्त को बुलाई जा सकती है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">यूसीसी विधेयक पर टकराव की संभावना</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राज्य सरकार की ओर से मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किए जाने की संभावना जताई जा रही है। विधेयक के प्रारूप पर आमजन और संबंधित पक्षों से राय लेने की प्रक्रिया चलने की बात सामने आई है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">प्राप्त सुझावों के परीक्षण के बाद विधेयक का अंतिम प्रारूप तैयार कर विधानसभा में रखा जा सकता है। हालांकि यूसीसी विधेयक की विषयवस्तु और इसे पेश करने की तारीख सरकार की अंतिम कार्यसूची जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">यूसीसी से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक कानूनों जैसे संवेदनशील विषय जुड़े होने के कारण इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वैचारिक तथा कानूनी बहस होने की संभावना है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">करीब एक सप्ताह चल सकता है सत्र</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विधानसभा का मानसून सत्र लगभग एक सप्ताह चलने के आसार हैं। हालांकि सदन की बैठकों की संख्या, विधेयकों पर चर्चा का समय और अन्य कामकाज बीएसी की बैठक में तय किया जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बीएसी में विधानसभा अध्यक्ष, सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधि सदन की प्रस्तावित कार्यसूची पर विचार करेंगे। आवश्यकता के अनुसार सत्र की अवधि घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पेपर लीक पर आमने-सामने हो सकते हैं कांग्रेस और भाजपा</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का मुद्दा मानसून सत्र में प्रमुखता से उठ सकता है। कांग्रेस हाल के छात्र आंदोलनों, प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कथित पुलिस कार्रवाई और नीट सहित परीक्षाओं से जुड़े विवादों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">वहीं भाजपा विधायक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आए पेपर लीक मामलों का उल्लेख कर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे सकते हैं। इस मुद्दे पर विधानसभा के पिछले सत्रों में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो चुकी है।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">धार्मिक स्थलों और कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी उठेगा</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विपक्ष सीमावर्ती जिलों में धार्मिक स्थलों के विरुद्ध हुई कथित कार्रवाई, कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी और स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में देरी जैसे मुद्दे भी उठा सकता है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कांग्रेस विधायकों की ओर से स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार से जवाब मांगने की संभावना है। सरकार अपने विधायी एजेंडे के साथ विकास योजनाओं और प्रशासनिक उपलब्धियों को सदन के सामने रखेगी।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अधिसूचित तारीख तय, कार्यसूची का इंतजार</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">फिलहाल विधानसभा सत्र शुरू होने की तारीख 20 अगस्त निर्धारित है। यूसीसी सहित प्रस्तावित विधेयकों की अंतिम सूची और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम विधानसभा सचिवालय की कार्यसूची जारी होने के बाद स्पष्ट होगा।

Rajasthan Assembly Election 2023

पेपर लीक संशोधन विधेयक संसद से पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून

पेपर लीक संशोधन विधेयक पर पीएम मोदी बोले—बच्चों के भविष्य से नहीं होगा समझौता

संत रविदास की 650 वीं जयंती पर जयपुर पहुंची कलश यात्रा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया स्वागत

राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से, राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

कांवड़ यात्रा-2026 को लेकर राजस्थान पुलिस अलर्ट, यात्रियों के लिए जारी की ‘क्या करें-क्या न करें’ गाइडलाइन