प्रदेश में कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न से महिलाएं त्रस्त, लाल डायरी उगल रही भ्रष्टाचार के काले कारनामेः अरूण सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने कहा कि भाजपा की ओर से कल संकल्प पत्र जारी किया जाएगा जिसमें आगामी पांच साल तक हम प्रदेश में किस रूपरेखा के आधार पर विकास और जनकल्याणकारी कार्य करेंगे वह सब संकल्प-पत्र में होगा। प्रदेश में यह स्पष्ट हो गया है, कि इस बार भाजपा की ऐतिहासिक विजय होगी और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी।

बुधवार को धौलपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है युवाओं और किसानो सहित महिलाओं में इस सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। कल काले कारनामों वाली लाल डायरी का पार्ट दो भी जनता के सामने आ गया है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है। जबकि लाल डायरी में प्रदेश कांग्रेस सरकार के काले कारनामें छिपे हुए हैं। भरतपुर में संत विजयदास भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते हैं, और परेशान होकर आत्मदाह कर लेते हैं। हम लोग तो लाल डायरी को सामने लाए नहीं कांग्रेस के मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा ही इस लाल डायरी को सामने लाए और इसके सामने आते ही कांग्रेस के धर्मेन्द्र राठौड़ लाल डायरी को लेकर भागे उससे स्पष्ट है कि इसमें काले कारनामें छिपे हुए हैं जो कि धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अभी भी समय है सीएम गहलोत को जनता के सामने आकर सच को स्वीकार करना चाहिए, और मैं आप सभी के सामने कह रहा हूं कि भाजपा सरकार आने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को बख्सा नहीं जाएगा सख्त कार्रवाई होगी। 

राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरूण सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में महिला उत्पीड़न की स्थिति बद से बदतर है। करौली के नादौती में एक युवती को गोली मारी गई इसके बाद उसके चेहरे पर तेजाब डालकर जलाने का प्रयास किया गया और इतना ही नहीं उसके बाद युवती को कुंए में डाल दिया गया। प्रतिदिन 17 दुष्कर्म और 7 निर्दोष नागरिकों की हत्या बताती हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर है। पुलिस भी सीएम गहलोत के कहने पर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास करती है। भाजपा सत्ता में आने के बाद दुष्कर्मी और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। धौलपुर में भाजपा सरकार के समय 800 करोड़ की चंबल परियोजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन पांच सालों में इस योजना पर कोई काम नहीं किया। इससे साफ है कि कांग्रेस सरकार धौलपुर की जनता को पानी नहीं देना चाहती है।