<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को जयपुर स्थित विशिष्ट न्यायालय CBI संख्या तीन में पेश किया। ईडी अधिकारियों ने अदालत से यादव का रिमांड मांगा, जिसका उनके वकीलों ने कड़ा विरोध किया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने बलजीत यादव को 3 दिन के ईडी रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। मामले में अब 7 फरवरी को अगली पेशी होगी। <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जानकारी के अनुसार, ईडी बलजीत यादव को दोपहर 12:20 बजे कोर्ट लेकर पहुंची थी। इस दौरान अदालत में करीब 5 घंटे तक सुनवाई चली, जो शाम 4:50 बजे समाप्त हुई।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">ईडी की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में आगे की पूछताछ आवश्यक है, जबकि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी और रिमांड को अनुचित बताते हुए विरोध दर्ज कराया। कोर्ट के आदेश के बाद अब ईडी रिमांड अवधि के दौरान बलजीत यादव से पूछताछ करेगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">ईडी अधिकारियों ने अदालत से पूछताछ के लिए यादव का रिमांड मांगा, जबकि उनकी ओर से पेश वकीलों ने रिमांड का कड़ा विरोध किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा के समक्ष हुई, जिन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कोर्ट ने फिलहाल लंच के बाद आगे की सुनवाई निर्धारित की है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कोर्ट में पेशी से पहले बलजीत यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहरोड़ के वर्तमान विधायक जसवंत यादव अपने बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं और इसी कारण उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। यादव ने यह भी दावा किया कि उन्हें बिना किसी ठोस आधार के गिरफ्तार किया गया है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">ईडी के अनुसार, बलजीत यादव पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLA LAD Fund) से 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के दुरुपयोग और गबन का आरोप है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। ईडी ने उन्हें मंगलवार रात अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा से हिरासत में लिया था, जिसके बाद जयपुर स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ कर औपचारिक गिरफ्तारी की गई।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि क्या इस मामले में पंचायत समिति के संबंधित अधिकारियों और उस व्यक्ति को भी अभियुक्त बनाया गया है, जिसके खाते में कथित तौर पर पैसा गया। इस पर बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिस फर्म पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे बलजीत यादव का पहले से संपत्ति विवाद चल रहा है। वकीलों ने कहा कि टेंडर पंचायत समिति की ओर से अखबारों में प्रकाशित किए गए थे और उसमें यादव की कोई भूमिका नहीं थी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि ईडी के दावे तथ्यहीन हैं और यदि बलजीत यादव किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते, तो शायद यह कार्रवाई नहीं होती। वकीलों का कहना था कि यादव ने हर बार ईडी को लिखित में सहयोग का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी की गई, जो अवैध है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">वहीं ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि बलजीत यादव ने खुद फर्जी फर्म बनवाकर सरकारी फंड को डायवर्ट किया। एजेंसी ने मामले में आगे की जांच के लिए 6 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी ने यह भी बताया कि जनवरी 2025 में जयपुर, दौसा और बहरोड़ में यादव के कुल 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया गया था, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत बरामद हुए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">ईडी जांच में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2021-22 में बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र के 32 सरकारी स्कूलों के लिए बैडमिंटन और क्रिकेट किट की खरीद के नाम पर करीब 3.72 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और बिना आपूर्ति भुगतान के आरोप हैं। इस मामले में पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) एफआईआर दर्ज कर चुका है, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

Jaipur

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जयपुर ब्यूरो

पूर्व विधायक बलजीत यादव को ईडी कोर्ट में किया पेश, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 दिन का मांगा रिमांड,दिया 3 दिन का रिमांड, 7 फरवरी को अगली पेशी

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान बुधवार को राजस्थान विधानसभा में उस समय माहौल गरमा गया, जब भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस की पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गोपाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में पेपरलीक और भ्रष्टाचार आम बात थी और उस समय के दो राज्य मंत्रियों को पेपरलीक मामलों में जेल जाना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन डीजीपी ने फाइल देखते ही कहा था कि ये दोनों राज्य मंत्री जेल जाने योग्य हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">भाजपा विधायक ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस के राज में एक पूर्व मंत्री तो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बताकर विदेश यात्रा तक पर ले गए थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विशेषकर शांति धारीवाल, को भी है और वे भली-भांति जानते हैं कि वह पूर्व मंत्री कौन था।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">गोपाल शर्मा द्वारा कांग्रेस के कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम लिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ा विरोध जताया। जूली ने कहा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उस पर सदन के भीतर चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर पीठासीन सभापति संदीप शर्मा ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिया गया है, जो सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे विधानसभा की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिससे कुछ समय के लिए सदन का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान शांति धारीवाल की टिप्पणी से सदन गरमाया, गाली कार्यवाही से निकाला, सदन से माफी मांगनी पड़ी<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">राज्यपाल के अभिभाषण पर बुधवार को हुई बहस के दौरान विधानसभा में उस समय माहौल गरमा गया, जब पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल की एक टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया। बहस के दौरान धारीवाल ने कहा कि यदि लाखों युवाओं को समय रहते स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार योग्य नहीं बनाया गया, तो यही युवा आबादी भविष्य में एक बड़ी चुनौती बन जाएगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">धारीवाल की इस बात पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि इस देश में “एक युवक को छोड़कर सबको रोजगार मिल गया है।” इस पर प्रतिक्रिया देते हुए धारीवाल ने कहा कि गर्ग की बात उन्हें “आधी ही समझ आती है।” इसी दौरान उनके मुंह से एक आपत्तिजनक शब्द निकल गया, जिसे सदन में गाली के रूप में लिया गया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">धारीवाल के भाषण के समाप्त होते ही सरकारी मुख्य सचेतक ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि शांति धारीवाल ने अपनी आदत के मुताबिक एक बार फिर सदन में गाली दी है और इसे विधानसभा की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। इस पर सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए उक्त शब्द को सदन की कार्यवाही से हटाने के आदेश दिए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है, जब शांति धारीवाल की भाषा को लेकर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी वे सदन में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, जिस पर भारी हंगामा हुआ था और उन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ी थी।

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राज्यपाल अभिभाषण पर बहस: कांग्रेस शासनकाल में पेपरलीक और भ्रष्टाचार थी आम बात और दो राज्य मंत्रियों को पेपरलीक मामलों में जेल जाना था : गोपाल शर्मा 

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भरतपुर के आवासहीन परिवारों के सवाल पर विधानसभा में हंगामा, संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौता देश के साथ-साथ राजस्थान के लिए भी प्रगति के नए द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक साख को और मजबूत करता है तथा राज्य के निर्यात आधारित उद्योगों को नई गति प्रदान करेगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि इस समझौते के तहत अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि टैरिफ में इस बड़ी कटौती से राजस्थान के कारीगरों, उद्यमियों और निर्यातकों को सीधा लाभ पहुंचेगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विशेष रूप से राजस्थान के ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट और स्टोन इंडस्ट्री का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के लिए अब वैश्विक बाजार के नए अवसर खुलेंगे। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में राजस्थान के उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी, जिससे निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि होने की संभावना है। इससे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और हजारों परिवारों की आय में बढ़ोतरी होगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह व्यापार समझौता ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना को वैश्विक स्तर पर मजबूती देता है। राजस्थान सरकार इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए उद्योगों को हर संभव सहयोग देगी, ताकि प्रदेश देश के निर्यात मानचित्र पर और अधिक सशक्त भूमिका निभा सके।

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भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौता राजस्थान के लिए वरदान: भजनलाल शर्मा

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजस्थान विधानसभा में 4 फरवरी को प्रातः 11:00 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में विधायक स्थगन प्रस्ताव, पर्ची तथा नियम 295 के तहत अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाएंगे। शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े मामलों पर पक्ष और विपक्ष की ओर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विधानसभा में लंच ब्रेक के बाद उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग से संबंधित 27 अधिसूचनाएं सदन में प्रस्तुत करेंगी। वहीं उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग से संबंधित अधिसूचनाएं सदन पटल पर रखेंगे। इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम गृह विभाग की अधिसूचनाएं प्रस्तुत करेंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सदन में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखेंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इसके साथ ही विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रहेगी, जिसकी शुरुआत भाजपा विधायक पुष्पेंद्र सिंह द्वारा की जाएगी। सदन की यह कार्यवाही राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी।

Kalraj Mishra

भारत–अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार समझौता राजस्थान के लिए वरदान: भजनलाल शर्मा

राजस्थान विधानसभा में 4 फरवरी को प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी