<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर से जुड़े बयानों पर पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा कि जिन लोगों की भगवान राम और राम मंदिर के प्रति कभी आस्था नहीं रही, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किया, वे आज मंदिर की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर की सभी संपत्तियां और चढ़ावा सुरक्षित हैं। ट्रस्ट की ओर से संपत्तियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अनियमितता की गई होगी, तो कानून अपना काम करेगा और दोषी को दंड मिलेगा, लेकिन ऐसे मामलों में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप उचित नहीं है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें पहले अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत अपने कार्यकाल में पानी, बिजली, पेपरलीक, प्रशासनिक अव्यवस्था और सरकार के भीतर चली खींचतान जैसे मुद्दों पर बोलने के बजाय अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि राम मंदिर के प्रति जिन लोगों ने श्रद्धा और सहयोग दिया है, उन्हें प्रश्न पूछने का नैतिक अधिकार है, लेकिन जिन लोगों ने मंदिर निर्माण का विरोध किया, वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस राजनीति को भली-भांति समझती है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि पूर्व ट्रस्टी पूरी तरह निष्कलंक रहे हैं और चंपत राय पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि किसी निचले स्तर पर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी। भाजपा करोड़ों रामभक्तों की आस्था का सम्मान करती है और इस आस्था पर राजनीति करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">निकाय चुनावों पर बोले- भाजपा पूरी तरह तैयार<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18pt;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि निर्वाचन आयोग जो भी निर्णय करेगा, भाजपा उसे पूरी तरह स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठनात्मक स्तर पर पूरी तरह तैयार है और यदि आज भी चुनाव घोषित कर दिए जाएं, तो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के पास पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर ओबीसी समाज को भड़काने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 78 उपचुनावों में भाजपा ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की है और अधिकांश स्थानीय निकाय चुनावों में भी भाजपा को सफलता मिली है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा भाजपा को चुनाव से डरने वाली पार्टी बताना पूरी तरह निराधार है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। अब निर्णय निर्वाचन आयोग को करना है। आयोग जैसे ही चुनाव की घोषणा करेगा, भाजपा उसके निर्देशों का पूर्ण पालन करेगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">यूसीसी पर विपक्ष को सुझाव देने की सलाह<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18pt;"> <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना और कमियां निकालना रह गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यूसीसी का प्रारूप तैयार कर लिया है और जिन राज्यों में इसे लागू किया गया है, उनके अनुभवों का अध्ययन करते हुए राजस्थान की परिस्थितियों के अनुरूप मसौदा तैयार किया जा रहा है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। विपक्ष भी चाहे तो अपने सुझाव दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह विषय विधानसभा में भी आएगा, जहां विपक्ष अपनी बात रख सकता है।

Jaipur

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जयपुर ब्यूरो

राम मंदिर पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का पलटवार, बोले- आस्था के विषय पर राजनीति स्वीकार नहीं

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े विवाद के बीच पूर्व महासचिव चम्पत राय ने भक्तों के नाम हस्तलिखित पत्र जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पत्र में उन्होंने संकेतों में अपनी बात रखते हुए रामचरितमानस की चौपाई “धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी” का उल्लेख किया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">चम्पत राय ने कहा है कि वे SIT की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देंगे। उन्होंने फिलहाल विस्तृत प्रतिक्रिया देने से परहेज करते हुए कहा कि जांच की अंतिम रिपोर्ट सामने आने के बाद वे बिंदुवार अपनी बात रखेंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। चम्पत राय ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि प्रारंभिक रिपोर्ट गोपनीय होने के बावजूद सार्वजनिक हो गई। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">चम्पत राय की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में सामने आई है, जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ट्रस्ट, जांच एजेंसियों और संबंधित पदाधिकारियों की भूमिका पर लगातार चर्चा हो रही है। इस मामले में ट्रस्ट की बैठक के बाद संगठनात्मक स्तर पर भी बदलाव हुए हैं और आगे की कार्रवाई SIT की अंतिम रिपोर्ट पर निर्भर मानी जा रही है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">हस्तलिखित पत्र के माध्यम से चम्पत राय ने भक्तों से धैर्य बनाए रखने का संदेश दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि वे जांच प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और उचित समय पर सभी आरोपों का जवाब तथ्यों के आधार पर देंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इस पूरे मामले पर अब सभी की नजर SIT की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जांच में किन तथ्यों को प्रमाणित माना गया है और उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है।

National

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नेशनल ब्यूरो

चम्पत राय ने हस्तलिखित पत्र जारी कर दी प्रतिक्रिया, बोले- SIT की अंतिम रिपोर्ट के बाद दूंगा तथ्यात्मक जवाब

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण प्रक्रिया आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य सरकार और राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल की अध्यक्षता वाला राज्य ओबीसी आयोग स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सूत्रों के मुताबिक, आयोग अपनी रिपोर्ट में सीधे यह नहीं बताएगा कि किस जिले में कौन-सा वार्ड, पंच, सरपंच या अन्य पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होगा। इसके बजाय आयोग जिलेवार यह सिफारिश कर सकता है कि संबंधित जिले में कुल कितनी सीटों या पदों पर ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राज्य ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल स्तर पर इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद पंचायत राज और नगरीय निकायों में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मौजूदा समय में राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग को लगभग 21 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट में भी इसी के आसपास ओबीसी समुदाय को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश किए जाने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय रिपोर्ट, कानूनी परीक्षण और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">रिपोर्ट को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद सितंबर महीने में नगर निगम, नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के पदों पर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत हैं। इस दौरान ओबीसी आरक्षण के साथ-साथ वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर एससी और एसटी वर्ग के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग की श्रेणियों में करीब 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने की प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से पूरी होने की संभावना है। महिलाओं का आरक्षण प्रत्येक वर्ग के भीतर लागू किया जाएगा, जिससे अलग-अलग श्रेणियों में महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग की चुनावी तैयारी के बीच अब पूरी प्रक्रिया आरक्षण निर्धारण पर निर्भर मानी जा रही है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनावी कार्यक्रम को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजनीतिक दलों की नजर भी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाले आरक्षण निर्धारण पर टिकी है। रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग और संबंधित विभागों की आगे की कार्यवाही पंचायत और निकाय चुनावों की दिशा तय करेगी।

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श्याम सुंदर शर्मा

15 अगस्त तक आ सकती है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, पंचायत-निकाय चुनावों के आरक्षण की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के संकेत

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर नई संभावित समयसीमा सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग, नगरीय निकाय और पंचायत विकास निदेशालय से जुड़े आला सूत्रों के अनुसार प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्ड पार्षद निर्वाचन क्षेत्रों में सितंबर के दूसरे सप्ताह से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक दो चरणों में चुनाव कराने का कार्यक्रम तैयार किए जाने के संकेत हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सूत्रों के अनुसार, नगरीय निकाय चुनावों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए करीब 794 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लगभग 395 वार्ड पार्षद निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाने की संभावना है। वहीं ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण का निर्धारण राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जिलेवार सिफारिश और राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बताया जा रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने और राज्य सरकार द्वारा उसे स्वीकृति दिए जाने के बाद ही नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसके बाद वार्डवार आरक्षण निर्धारण और चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश के 41 जिलों में कुल 14,403 पंचायतों के चुनाव अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से नवंबर तक चार चरणों में कराए जाने की संभावना है। इसी अवधि तक राज्य के सभी जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का मौजूदा कार्यकाल भी समाप्ति की ओर होगा। ऐसे में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सरपंच और पंच पदों के चुनाव अक्टूबर से नवंबर के बीच संपन्न कराने की प्रशासनिक कवायद शुरू होने के संकेत हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">चुनावी कार्यक्रम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां आरक्षण निर्धारण, मतदाता सूची, निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रहेंगी। पंचायत चुनावों को चार चरणों और नगरीय निकाय चुनावों को दो चरणों में कराए जाने की संभावना इसी आधार पर देखी जा रही है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजनीतिक दलों की नजर भी अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, आरक्षण निर्धारण और राज्य निर्वाचन आयोग की आगामी घोषणा पर टिकी है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनावी तस्वीर अधिक स्पष्ट हो सकेगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">फिलहाल यह संभावित कार्यक्रम सूत्रों के आधार पर सामने आया है। चुनाव की अंतिम तारीखों और चरणवार कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही की जाएगी।

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सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं 309 नगरीय निकायों के चुनाव, पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराने के संकेत

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। प्रदेश में बस अग्निकांड और सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं के बाद राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने निजी और सरकारी बसों की जांच के लिए एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत जयपुर सहित प्रदेश के प्रमुख 12 शहरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बसों की जांच करेंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">यह अभियान मंगलवार से शुरू हुआ। पहले चरण में लंबी दूरी की लग्जरी बसों की जांच की जाएगी। जांच के दौरान यदि बसों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी या गंभीर खामियां पाई जाती हैं, तो मौके पर चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग की टीम भी मौजूद रहेगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अभियान को लेकर सोमवार को रालसा के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने संबंधित जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फलौदी सड़क हादसे से संबंधित याचिका में विस्तृत दिशा-निर्देश दे रखे हैं। हाल ही में दौसा जिले में हुए बस हादसे को देखते हुए इस अभियान को गंभीरता से शुरू किया जा रहा है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। प्राधिकरण ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई बस नियमों के विरुद्ध संचालित मिलती है, तो मौके पर ही उसे जब्त करवाया जाए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इसके साथ ही बस हादसों से प्रभावित यात्रियों को मुआवजा दिलाने के लिए उन्हें स्थायी लोक अदालत में प्रकरण दायर करने की प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। संबंधित यात्रियों की आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करवाने में भी सहायता की जाएगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान न्यायिक अधिकारी नवीन किलानया ने बताया कि नगालैंड और आसपास के राज्यों में पंजीकृत बसें भी राजस्थान में संचालित हो रही हैं। इस संबंध में एसओजी में मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई। इस पर रालसा सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने कहा कि यदि एसओजी में कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसे भी गंभीरता से देखा जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने जिला प्राधिकरणों के सचिवों को निर्देश दिए कि यदि लोक परिवहन यानी निजी बसों में भी नियमों की पालना नहीं हो रही है, तो अभियान के दूसरे चरण में उनकी भी जांच की जाए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इस अभियान का उद्देश्य बसों में सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करना, यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करना और लापरवाह बस संचालन पर प्रभावी कार्रवाई करना है। बस अग्निकांड और सड़क हादसों की घटनाओं के बाद यह अभियान प्रदेश में यात्री सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Kalraj Mishra

चम्पत राय ने हस्तलिखित पत्र जारी कर दी प्रतिक्रिया, बोले- SIT की अंतिम रिपोर्ट के बाद दूंगा तथ्यात्मक जवाब

सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं 309 नगरीय निकायों के चुनाव, पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराने के संकेत

बस अग्निकांड की घटनाओं के बाद रालसा का एक्शन, 12 शहरों में बसों की जांच करेंगे न्यायिक अधिकारी