<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">भाजपा किसान मोर्चा की ओर से जयपुर में आयोजित जैविक खेती आधारित किसान सम्मेलन अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। सम्मेलन में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मौजूदगी तथा कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अनुपस्थिति को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा और राज्य सरकार को घेरा है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">डोटासरा ने अपने बयान में कहा कि किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में दो राज्यपालों की उपस्थिति संवैधानिक मर्यादाओं और निष्पक्षता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद संविधान के तहत निष्पक्ष माना जाता है और ऐसे पदों का राजनीतिक कार्यक्रमों में उपयोग लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं माना जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक पदों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने किसान सम्मेलन से कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की गैरमौजूदगी को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने सवाल किया कि यदि कार्यक्रम किसानों के हितों और कृषि सुधारों को लेकर आयोजित किया गया था तो राज्य के कृषि मंत्री उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। डोटासरा ने यह भी पूछा कि क्या हाल के घटनाक्रमों और कथित भ्रष्टाचार संबंधी चर्चाओं के बाद सरकार ने कृषि मंत्री से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में स्पष्ट स्थिति सामने रखनी चाहिए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उल्लेखनीय है कि जयपुर में आयोजित भाजपा किसान मोर्चा के इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता और विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई। हालांकि सम्मेलन के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की अनुपस्थिति राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसान सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कृषि मंत्री की गैरहाजिरी को विपक्ष मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं भाजपा की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

Jaipur

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जयपुर ब्यूरो

किसान सम्मेलन में राज्यपालों की मौजूदगी और कृषि मंत्री की गैरहाजिरी पर कांग्रेस के सवाल, डोटासरा ने साधा निशाना

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में संचालित स्पा सेंटरों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 11 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। यह कार्रवाई जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना और नियमों के उल्लंघन के आरोप में की गई। पुलिस का कहना है कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की ओर से अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटरों तथा उनकी आड़ में होने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने जवाहर सर्किल क्षेत्र में व्यापक जांच अभियान चलाया। कार्रवाई से पहले क्षेत्र में संचालित करीब 37 स्पा सेंटर संचालकों को गाइडलाइन की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने के लिए चेतावनी भी दी गई थी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पुलिस अधिकारियों के अनुसार 11 जून 2026 को महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में विभिन्न स्पा सेंटरों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान चार स्पा सेंटरों में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 23 लोगों को हिरासत में लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटरों की नियमित निगरानी और जांच आगे भी जारी रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले भी इसी प्रकार के विशेष अभियान चलाए गए थे, जिनमें अब तक कुल 78 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर पुलिस का उद्देश्य स्पा सेंटरों के संचालन में पारदर्शिता और वैधानिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए पुलिस लगातार निरीक्षण और सत्यापन अभियान चला रही है।

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जयपुर में स्पा सेंटरों पर पुलिस की कार्रवाई, 23 लोग गिरफ्तार

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजस्थान में आगामी मानसून को देखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़, अतिवृष्टि, जलभराव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सभी विभागों को समन्वित कार्ययोजना के साथ तैयार रहने के निर्देश देते हुए कहा कि जनसुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संभावित आपदाओं की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए अभी से सभी संसाधनों की उपलब्धता और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">शासन सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर बाढ़ और जलभराव संभावित क्षेत्रों की पुनः पहचान कर वहां आवश्यक संसाधनों की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, समय पर चेतावनी, त्वरित प्रतिक्रिया और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसी के तहत 15 जून से राज्य और जिला स्तर पर स्थापित सभी आपदा नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे सक्रिय रहेंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बैठक में मौसम संबंधी चेतावनियों और सूचनाओं के त्वरित प्रसार पर भी विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेधशालाओं से प्राप्त मौसम पूर्वानुमानों और अलर्ट को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से आमजन तक तत्काल पहुंचाया जाए। अधिकारियों को ‘सचेत’ ऐप डाउनलोड कर मौसम संबंधी चेतावनियों से लगातार अपडेट रहने के निर्देश भी दिए गए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">किरोड़ी लाल मीणा ने जल संसाधन विभाग को सभी बांधों, जलाशयों और एनीकटों की तकनीकी जांच, मरम्मत और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए प्रभावी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षित निकासी की तैयारी रखने के निर्देश दिए। नगरीय विकास विभाग, स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं को नालों की सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त करने और जलभराव वाले क्षेत्रों में पम्पसेट, जनरेटर और अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध रखने को कहा गया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राज्य सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए त्रिस्तरीय रणनीति अपनाने का निर्णय लिया है, जिसमें बाढ़ पूर्व तैयारी, बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य तथा बाढ़ के बाद पुनर्वास और पुनर्स्थापन की कार्ययोजना शामिल होगी। जिला कलेक्टरों को राहत शिविरों, निकासी मार्गों, सुरक्षित आश्रय स्थलों और खोज एवं बचाव दलों की तैयारियों की समीक्षा करने तथा मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बैठक में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, पुलिस, सिविल डिफेंस और होमगार्ड को भी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। विशेष बचाव दलों की तैनाती, नौकाओं, लाइफ जैकेट, रस्सियों और अन्य राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। चिकित्सा विभाग को 24×7 नियंत्रण कक्ष संचालित करने, पर्याप्त दवाइयों का भंडारण रखने और मोबाइल मेडिकल टीमों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पेयजल, बिजली, सड़क, खाद्यान्न आपूर्ति और पशुपालन से जुड़े विभागों को भी आपातकालीन कार्ययोजनाएं तैयार रखने के लिए कहा गया है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि पूर्व तैयारी और समयबद्ध चेतावनी के जरिए जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम करना है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करते हुए आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

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मानसून से पहले राजस्थान सरकार अलर्ट, 15 जून से 24×7 सक्रिय रहेंगे नियंत्रण कक्ष: किरोड़ीलाल मीणा

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को मिलने वाले आरक्षण की आय सीमा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में EWS आरक्षण का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, लेकिन इस सीमा को बढ़ाकर 12 से 15 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जयपुर के खासाकोठी सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान अठावले ने कहा कि इस संबंध में विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अठावले ने बताया कि EWS आरक्षण की आय सीमा बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और नीति आयोग इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधिक परिवार 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ-साथ विभिन्न धर्मों के पात्र नागरिकों को भी उपलब्ध है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न चुनौतियों के कारण ऊर्जा कीमतों पर असर पड़ा है। उनके अनुसार पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के चलते पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके कारण कीमतों पर दबाव बना है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जैसे ही अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य होंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भारत में ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि अन्य कई देशों की तुलना में नियंत्रित रही है तथा सरकार आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ कम रखने के प्रयास कर रही है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। EWS आरक्षण की आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

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EWS आरक्षण की आय सीमा 15 लाख तक बढ़ सकती है, पेट्रोल-डीजल कीमतों में राहत के भी संकेत: रामदास अठावले

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजस्थान में साइबर अपराधियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने आमजन के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी अब देश की प्रतिष्ठित हस्तियों, उद्योगपतियों और सेलिब्रिटीज के चेहरे व आवाज की हूबहू नकल तैयार कर लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने नागरिकों से ऐसे विज्ञापनों और निवेश प्रस्तावों से सावधान रहने की अपील की है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि अपराधी इंटरनेट पर उपलब्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों के वीडियो और ऑडियो का उपयोग कर एआई टूल्स के माध्यम से उनकी नकली आवाज और चेहरे के हाव-भाव तैयार कर रहे हैं। इन फर्जी वीडियो और विज्ञापनों में यह दिखाया जाता है कि किसी नामी हस्ती ने किसी विशेष ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या निवेश ऐप के माध्यम से कम समय में भारी मुनाफा कमाया है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाता है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पुलिस के अनुसार साइबर ठग सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर आकर्षक विज्ञापन चलाते हैं। इनमें कम निवेश पर प्रतिदिन हजारों रुपये कमाने जैसे लुभावने दावे किए जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इन विज्ञापनों पर क्लिक करता है, उसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर बनाए गए तथाकथित निवेश समूहों में जोड़ दिया जाता है। इन समूहों में मौजूद अधिकांश सदस्य वास्तविक नहीं होते, बल्कि साइबर अपराधियों द्वारा संचालित फर्जी अकाउंट या बॉट्स होते हैं, जो लगातार भारी मुनाफे के नकली स्क्रीनशॉट साझा कर नए निवेशकों का विश्वास जीतते हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विश्वास बनने के बाद पीड़ित को एक विशेष लिंक या एपीके फाइल भेजकर फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया जाता है। यह ऐप आमतौर पर आधिकारिक ऐप स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं होता। शुरुआत में निवेश करने पर ऐप में मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे निवेशक और अधिक धन जमा करने के लिए प्रेरित हो जाता है। कई मामलों में लोग अपनी बचत के साथ-साथ उधार लेकर भी बड़ी रकम इन प्लेटफॉर्म्स में निवेश कर देते हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">साइबर ठगी का असली चेहरा तब सामने आता है जब निवेशक अपनी कथित कमाई को निकालने का प्रयास करता है। राशि निकालने के लिए टैक्स, प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी चार्ज या अन्य शुल्कों के नाम पर अतिरिक्त रकम जमा कराने की मांग की जाती है। कई बार पीड़ित से बार-बार पैसे जमा करवाए जाते हैं और अंत में ठग समूह को बंद कर सभी संपर्क समाप्त कर देते हैं। इसके बाद निवेशक अपनी पूरी राशि गंवा बैठता है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजस्थान पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें, केवल अधिकृत और पंजीकृत प्लेटफॉर्म्स का ही उपयोग करें तथा सोशल मीडिया पर दिखने वाले सेलिब्रिटी आधारित निवेश विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर देने की अपील की गई है।

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025

किसान सम्मेलन में राज्यपालों की मौजूदगी और कृषि मंत्री की गैरहाजिरी पर कांग्रेस के सवाल, डोटासरा ने साधा निशाना

जयपुर में स्पा सेंटरों पर पुलिस की कार्रवाई, 23 लोग गिरफ्तार

मानसून से पहले राजस्थान सरकार अलर्ट, 15 जून से 24×7 सक्रिय रहेंगे नियंत्रण कक्ष: किरोड़ीलाल मीणा

EWS आरक्षण की आय सीमा 15 लाख तक बढ़ सकती है, पेट्रोल-डीजल कीमतों में राहत के भी संकेत: रामदास अठावले

AI और डीपफेक के जरिए बढ़ी साइबर ठगी, 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत की सलाह ,राजस्थान पुलिस ने जारी की हाई अलर्ट एडवाइजरी