कृषि उपज मंडी समितियों में 18.86 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, किसानों और व्यापारियों को मिलेंगी सुविधाएं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 18 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का निर्माण और क्षतिग्रस्त संपर्क सड़कों की मरम्मत के कार्य करवाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति के तहत कृषि उपज मंडी समिति सोजत सिटी पाली, पलसाना और श्रीमाधोपुर सीकर, अनाज मंडी बीकानेर, मेड़ता सिटी नागौर तथा दूदू जयपुर में विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों से मंडियों में किसानों और व्यापारियों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ ही कृषि विपणन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

मंडी यार्ड और संपर्क सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज मंडी तक लाने में सुविधा होगी। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत होने से परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे मंडियों में कृषि उपज की आवक बढ़ने की संभावना है।

सरकार का मानना है कि इन विकास कार्यों से किसानों को बेहतर विपणन सुविधा मिलेगी और व्यापारियों को भी मंडियों में सुचारू व्यवस्था उपलब्ध होगी। मंडियों में आवक बढ़ने से मंडी समितियों के राजस्व में भी वृद्धि होगी। यह निर्णय कृषि विपणन ढांचे को मजबूत करने और किसानों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।