जल जीवन मिशन पर सवाल: दादिया का आधा गांव छह साल से नल जल कनेक्शन से वंचित, खारा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण

टोंक। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के दावों के बीच टोंक जिले की बरौनी ग्राम पंचायत के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि दादिया गांव की काली ढाणी, प्रजापति की ढाणी सहित आसपास के क्षेत्रों में वर्ष 2020 में प्रत्येक परिवार से नल कनेक्शन के नाम पर राशि जमा करवाई गई थी, लेकिन छह वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें बीसलपुर का मीठा पानी नसीब नहीं हुआ है। मजबूरी में ग्रामीण आज भी खारा पानी पीने को विवश हैं।

गुरुवार को ग्राम पंचायत बरौनी की महिला राजीविका सहकारी समिति लिमिटेड से जुड़ी महिलाएं अपनी समस्या लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचीं। महिलाओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि दादिया गांव के एक हिस्से में बीसलपुर परियोजना का पानी पहुंच रहा है, जबकि आधा गांव आज भी पेयजल संकट से जूझ रहा है। उन्होंने प्रशासन को खारे पानी से भरी बोतल दिखाकर अपनी समस्या का प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत किया।

महिलाओं का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2020 में प्रत्येक परिवार से करीब ढाई हजार रुपये जमा कराए गए थे। इसके बावजूद न तो घरों तक नल कनेक्शन दिए गए और न ही जमा राशि वापस लौटाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले दो वर्षों से लगातार शिकायतें और मांगें किए जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें प्रतिदिन डेढ़ से दो किलोमीटर दूर स्थित कुओं और बावड़ियों से पानी लाना पड़ता है। गर्मी के मौसम में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करने का सबसे अधिक असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है।

महिला समूहों की सदस्य दीपशिखा योगी, सीता, सुगना, रेखा, काली, शिमला सहित करीब दो दर्जन महिलाओं ने अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर दादिया, काली ढाणी और प्रजापति की ढाणी में शीघ्र नल कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा बीसलपुर परियोजना का मीठा पानी पहुंचाने की मांग की। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे व्यापक स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगी।

ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के दावे कर रही है, तब राज्य के जलदाय मंत्री के गृह जिले में ही लोगों का खारा पानी पीने को मजबूर होना योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करता है।