



राजस्थान न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश शर्मा को राजस्थान राजस्व मंडल (रेवेन्यू बोर्ड) का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को न्यायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और विशेषज्ञता को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
योगेश शर्मा न्यायिक सेवा में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे प्रशासनिक और न्यायिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और न्यायिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने में योगदान दिया है।
इससे पूर्व वे राजस्थान सरकार में विशिष्ट शासन सचिव (विधि) के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने विधिक मामलों, नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन किया। उनकी प्रशासनिक दक्षता और विधिक विशेषज्ञता को व्यापक रूप से सराहा गया है।
इसके अलावा उन्होंने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RALSA) में संयुक्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने विधिक सहायता, लोक अदालतों और न्याय तक आमजन की पहुंच सुनिश्चित करने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायिक निकाय है, जहां भूमि, राजस्व और प्रशासनिक प्रकृति के महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जाती है। ऐसे में योगेश शर्मा की नियुक्ति से मंडल को उनके न्यायिक अनुभव और प्रशासनिक ज्ञान का लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
कानूनी और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी नियुक्ति से राजस्व मामलों के निस्तारण में दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ेगी तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को और मजबूती मिलेगी।