सांचू पोस्ट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दूरबीन के जरिए पाकिस्तान सीमा का लिया जायजा, जवानों से मुलाकात कर किया नाश्ता

बीकानेर | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बीकानेर स्थित भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) की ऐतिहासिक सांचू पोस्ट का दौरा किया। यह पोस्ट भारत-पाकिस्तान के बीच हुई दो बड़ी जंगों की गवाह मानी जाती है और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह इस पोस्ट पर पहुंचने वाले देश के पहले केंद्रीय गृहमंत्री बन गए हैं।

गृह मंत्री मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हेलिकॉप्टर से सांचू पोस्ट पहुंचे। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन लालमेघवाल भी मौजूद रहे। सीमा क्षेत्र में पहुंचने पर BSF अधिकारियों और जवानों ने उनका स्वागत किया। दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही और पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट रखा गया।

जवानों से की बातचीत, जाना सीमा का हाल

सांचू पोस्ट पर अमित शाह ने करीब डेढ़ घंटे बिताए। इस दौरान उन्होंने भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों में सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने। जवानों ने सीमा क्षेत्र की गतिविधियों, सुरक्षा चुनौतियों और दैनिक संचालन से जुड़ी जानकारी गृह मंत्री को दी।

करीब 42 डिग्री तापमान के बीच अमित शाह ने जवानों के साथ पारंपरिक नाश्ता भी किया और उनका उत्साहवर्धन किया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों के मनोबल और सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की।

दूरबीन से देखा पाकिस्तानी इलाका

दौरे के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने सांचू पोस्ट से दूरबीन के जरिए आसपास के सीमावर्ती इलाके का निरीक्षण किया। उन्होंने जीरो पॉइंट और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें सीमा सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और वर्तमान हालात की जानकारी दी।

बताया जा रहा है कि सीमा क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों, तस्करी रोकथाम और तकनीकी निगरानी व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा हुई। इसके बाद अमित शाह दोपहर करीब 12:30 बजे हेलिकॉप्टर से वापस बीकानेर के लिए रवाना हो गए।

सीमावर्ती विकास योजनाओं पर भी फोकस

गृह मंत्री के इस दौरे को सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीकानेर प्रवास के दौरान अमित शाह ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2’ की शुरुआत भी कर रहे हैं, जिसके तहत राजस्थान के सीमावर्ती गांवों को सड़क, 4G नेटवर्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार इस योजना का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।