Wednesday, 20 May 2026

17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले


17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केनिर्देश पर कार्मिक विभाग ने मंगलवार को 17 आईपीएस अधिकारियों ने का तबादला और पदस्थापन आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पदों में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल के तहत अतिरिक्त महानिदेशक से लेकर पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

जारी आदेशों के अनुसार श्रीमती लता मनोज कुमार को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राइट्स, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं कम्युनिटी पुलिसिंग, जयपुर से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कम्युनिटी पुलिसिंग एवं जन अभियोग, राजस्थान, जयपुर लगाया गया है।

श्रीमती केबी वंदना को महानिरीक्षक पुलिस, सीओडी-सीआईडी (क्राइम ब्रांच), जयपुर नियुक्त किया है। वहीं श्रीमती परम ज्योति को महानिरीक्षक पुलिस, अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान से महानिरीक्षक पुलिस, आरएसी जयपुर लगाया गया है। कालूराम रावत को महानिरीक्षक पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन, राजस्थान जयपुर तथा आर. के. महावर को महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

तबादला सूची में कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। श्रीमती मुन्नी त्रिपाठी को पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ से पुलिस अधीक्षक एटीएस, जयपुर लगाया गया है। वहीं श्री श्याम सिंह को पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ज्ञान चंद यादव को पुलिस अधीक्षक डीडवाना-कुचामन बनाया गया है। ऋतुराज कुमार मीणा को पुलिस अधीक्षक टोंक से पुलिस अधीक्षक भरतपुर भेजा गया है। वहीं सागर को पुलिस अधीक्षक दौसा से पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा लगाया है। राज्य सरकार ने रमेश मीणा को पुलिस अधीक्षक नागौर से पुलिस अधीक्षक टोंक नियुक्त किया है। वहीं पीयूष दीक्षित को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर से पुलिस अधीक्षक दौसा भेजा गया है।

आदेशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि डॉ. हवा सिंह घुमरिया अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मुख्यालय, राजस्थान जयपुर के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राइट्स एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जयपुर का अतिरिक्त कार्यभार आगामी आदेशों तक संभालेंगे। यह तबादला आदेश 19 मई 2026 को जारी किए गए हैं। प्रशासनिक हलकों में इसे पुलिस व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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