



भीलवाड़ा। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी और नगर विकास न्यास (UIT) सचिव ललित गोयल को एपीओ में रख दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव धीरज कुमार सिंह ने रविवार को आदेश जारी किए। 2019 बैच के आईएएस अधिकारी गोयल को अगले आदेशों तक कोई नया पदभार नहीं सौंपा गया है।
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना (नेहरू विहार) में 25 प्रतिशत जमीन गैर-पार्टनर को देने तथा पिछले वर्ष हुई 3081 भूखंड आवंटन लॉटरी में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर यह कदम उठाया गया है। इन घटनाओं के चलते बड़ी संख्या में आवेदकों के हित प्रभावित हुए और सरकार की भी किरकिरी हुई थी।
इन मामलों में कथित अनियमितताओं के कारण करीब 80 हजार आवेदकों के सपनों पर असर पड़ा, जिससे प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से संज्ञान लिया गया। ललित गोयल पर कार्रवाई के बाद नगर विकास न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि जांच के आधार पर अन्य संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
