भीनमाल के ADJ राजेंद्र साहू निलंबित, छह मामलों की जांच के बीच हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए जालोर जिले के भीनमाल में पदस्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) राजेंद्र साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों पर जारी किया गया है और न्यायिक हलकों में इसे लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई न्यायिक शुचिता बनाए रखने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

हाईकोर्ट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, एडीजे राजेंद्र साहू के खिलाफ छह अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोपों की प्रारंभिक जांच जारी है। न्यायालय प्रशासन को आशंका थी कि यदि संबंधित अधिकारी अपने पद पर बने रहते हैं, तो जांच प्रभावित हो सकती है। इसी कारण साक्ष्यों और गवाहों की सुरक्षा तथा जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निलंबन का निर्णय लिया गया।

हालांकि आरोपों का विस्तृत विवरण अभी गोपनीय रखा गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये मामले कार्यप्रणाली और प्रशासनिक अनियमितताओं से संबंधित हो सकते हैं। यह भी माना जा रहा है कि जांच पूरी होने तक इस मामले में और तथ्य सामने आ सकते हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह कार्रवाई राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की है। न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जोधपुर मुख्यालय पर देनी होगी हाजिरी

निलंबन अवधि के दौरान एडीजे राजेंद्र साहू का मुख्यालय राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर रहेगा। उन्हें तत्काल प्रभाव से जोधपुर में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने रिपोर्ट करने को कहा गया है। इसके साथ ही पाबंद किया गया है कि वे रजिस्ट्रार जनरल की पूर्व अनुमति के बिना जोधपुर मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

निलंबन काल के दौरान साहू को नियमानुसार भत्ता देय होगा। इस प्रशासनिक आदेश की प्रतियां राजस्थान सरकार के विधि सचिव, लोकायुक्त सचिवालय और जालोर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित सभी संबंधित विभागों व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।