28 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा: सीएस और डीजीपी ने व्यवस्थाओं का लिया जाएगा और अधिकारियों की बैठक, 23,500 करोड़ की सौगात और 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र

अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर दौरे को लेकर जयपुर से जिला स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कायड़ विश्रामस्थली में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री प्रदेश को 23,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक और पुलिस महकमे में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं।

मुख्य सचिव और डीजीपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

तैयारियों की समीक्षा के लिए राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा बुधवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने कायड़ विश्रामस्थली में सभा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, वीआईपी मूवमेंट और आमजन की सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान हिंदुस्तान जिंक परिसर में तैयार किए जा रहे सेफ हाउस का भी अवलोकन किया गया, जहां वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

सर्किट हाउस में उच्चस्तरीय बैठक

सभा स्थल के निरीक्षण के बाद सर्किट हाउस में प्रदेश और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

सर्किट हाउस में मुख्य सचिव को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि यह अजमेर के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।

प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में

जनसभा को देखते हुए विशाल पंडाल निर्माण, भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं।

प्रधानमंत्री के इस दौरे को प्रदेश के विकास और रोजगार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण से प्रदेश में विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलने की उम्मीद है।