



राजस्थान को केंद्रीय बजट 2026–27 में केंद्रीय करों (टैक्स) से हिस्सेदारी के रूप में 90,445 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह राशि पिछले बजट की तुलना में 6,505.40 करोड़ रुपये अधिक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में राज्यवार हिस्सेदारी का विस्तृत ब्योरा दिया गया है।
पिछले वर्ष के बजट में राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर 84,487.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जो बाद में रिवाइज्ड होकर 83,940.45 करोड़ रुपये रह गए थे। इस बार कुल राशि बढ़ने के बावजूद राज्यवार प्रतिशत हिस्सेदारी में मामूली कमी दर्ज की गई है।
आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी पिछले बजट में 6.026 प्रतिशत थी, जो 2026–27 में घटकर 5.926 प्रतिशत हो गई है। प्रतिशत में गिरावट के बावजूद कुल कर संग्रह बढ़ने के कारण राजस्थान को मिलने वाली राशि में शुद्ध बढ़ोतरी हुई है।
इनकम टैक्स से सबसे अधिक फंड
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत 2026–27 में राजस्थान को इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से सर्वाधिक राशि मिलेगी। इनकम टैक्स से 32,187.25 करोड़ रुपये, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स से 26,550.56 करोड़ रुपये राजस्थान को प्राप्त होंगे। यह फंड राज्य की विकास योजनाओं, सामाजिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजस्थान के सभी जिलों में खुलेंगे गर्ल्स हॉस्टल
केंद्रीय बजट में हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा भी की गई है। राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं, ऐसे में केंद्र की इस योजना के तहत प्रदेश में 41 गर्ल्स हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। योजना का विस्तृत प्रारूप और क्रियान्वयन से जुड़ा ब्योरा बाद में जारी किया जाएगा। यह कदम बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और उच्च अध्ययन में भागीदारी बढ़ाने में सहायक माना जा रहा है।