मुख्यमंत्री की प्रेस ब्रीफिंग: केन्द्रीय बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं के साथ अंतिम व्यक्ति की जरूरतों का भी पूरा ध्यान: भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 12 वर्षों से वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट को आत्मनिर्भर से विकसित, संभावनाओं से उपलब्धियों और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ अंतिम छोर के व्यक्ति की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह बजट युवा-केंद्रित है, जिसमें रोजगार सृजन, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1.5 लाख केयर गिवर्स और टूरिस्ट गाइड्स को कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी पहले से लागू है और अब माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना से राजस्थान के युवाओं को दोहरा लाभ मिलेगा। बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने, साथ ही कृषि अवसंरचना, बाजार तक किसानों की पहुंच और जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

हैवी मशीनरी निर्माण के लिए निवेश का आह्वान
मुख्यमंत्री शर्मा  ने कहा कि यूरोप के साथ हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद यह बजट छोटे-बड़े उद्योगों, मैन्युफैक्चरर्स, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में नई दिशा देता है। बायो-फार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की पहल की गई है। उन्होंने उद्योग जगत से आह्वान किया कि कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर की हैवी मशीनरी निर्माण के लिए लाई गई विशेष योजना का लाभ उठाते हुए राजस्थान के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करें, जिससे प्रदेश के निर्यातकों को नए बाजारों में वृद्धि के अवसर मिलेंगे।

राजस्थान के सोलर सेक्टर को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री शर्मा  ने कहा कि अक्षय ऊर्जा के लिए बजट में 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी कर करीब 32,914 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पीएम सूर्यघर योजना के लिए 22,000 करोड़ रुपये का प्रावधान, सोलर ग्लास निर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट और बीईएसएस में प्रयुक्त लीथियम-आयन सेल बैटरी निर्माण के पूंजीगत सामानों पर कस्टम ड्यूटी में छूट से राजस्थान के सौर ऊर्जा क्षेत्र को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पहले से ही सौर ऊर्जा में अग्रणी है और ये प्रावधान उसे और सशक्त करेंगे।

सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनने की तैयारी
मुख्यमंत्री शर्मा  ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर नीति, एआई-एमएल नीति और डेटा सेंटर नीति लागू की जा चुकी हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम तथा डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज के लिए दिए गए इंसेंटिव्स का लाभ उठाकर राजस्थान सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। एसएमई विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत टॉप-अप छोटे उद्योगों के लिए बड़ी सौगात हैं। महात्मा गांधी स्वराज योजना, चैम्पियन एमएसएमई पहल, मेगा टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के पुनर्जीवन की घोषणा को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री शर्मा  ने कहा कि अवसंरचना विकास के लिए 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी। इनविट बॉन्ड्स, आरईआईटी और म्युनिसिपल बॉन्ड्स से मिलने वाले संसाधनों से प्रदेश के शहर बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।