जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर सरकार की कार्रवाई: पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 6 अधिकारियों पर 17-ए जांच का अनुमोदन, कुल 14 अधिकारियों पर कार्रवाई
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जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को मजबूत करने के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जल जीवन मिशन की निविदाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित कुल 6 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17-ए के तहत विस्तृत जांच और अनुसंधान का पूर्वानुमोदन किया है।
सरकार का यह कदम उन गंभीर आरोपों के बाद आया है, जिनमें निविदा प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा, मिलीभगत, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन में गड़बड़ी और पद का दुरुपयोग सामने आया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जल जीवन मिशन जैसे जनकल्याणकारी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री की सख्त मंशा: “दोषी कोई भी हो, कार्रवाई तय है”
भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने 17-ए में जांच की अनुमति देते समय स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार दोषियों को हर स्तर पर जवाबदेह बनाएगी। जिन अधिकारियों पर जांच का अनुमोदन किया गया है, उनमें मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता और अन्य तकनीकी सदस्य शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि इस जांच से निविदा मूल्यांकन समितियों में हुई सभी अनियमितताओं का पूर्ण खुलासा होगा ताकि पूरी मिलीभगत की श्रृंखला सामने आए और आरोपितों पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
एक अन्य IAS अधिकारी पर नई जांच का आदेश
राजकीय कार्यों के निर्वहन में गंभीर गड़बड़ी के आरोपों पर एक अन्य आईएएस अधिकारी के खिलाफ भी ऑल इंडिया सर्विसेज (CCA) नियम 1969 के नियम 8 के तहत नई जांच कार्यवाही शुरू करने का अनुमोदन किया गया है।
अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ भी मंजूर
मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्तर पर दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध निम्न कार्रवाईयों को मंजूरी दी—
05 अधिकारियों की रिव्यू याचिकाएँ खारिज, पूर्व दंड यथावत।
2 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध CCA नियम 16 के तहत प्रस्तुत प्रमाणित जांच निष्कर्षों का अनुमोदन, ताकि आगे दंडात्मक प्रक्रिया बढ़ाई जा सके।
कुल मिलाकर 14 अधिकारियों के विरुद्ध अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई अनुमोदित की गई है।
सरकार ने संदेश दिया है कि राजकीय कार्यों में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।