



राजस्थान में बजरी परिवहन से जुड़े एक गंभीर मुद्दे ने फिर से तूल पकड़ लिया है। “ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी” ने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात कर अवैध रूप से बजरी के हो रहे खनन को लेकर ज्ञापन दिया। उन्होंने ज्ञापन में सीधे तौर पर आरोप लगाया कि पाली जैतारण क्षेत्र में बजरी लीज धारक नीतू सिंह द्वारा अपनी लीज क्षेत्र और उसके आसपास बड़े पैमाने पर अवैध बजरी खनन किया जा रहा है। अवैध रूप से निकाली गई बजरी को ओवरलोड वाहनों में भरकर स्टॉक किया जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने खुलेआम अवैध खनन और सरकारी नियमों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन शर्मा ने ने मुख्य सचिव को ज्ञापन में कहा कि नियमों का पालन करते हुए सामान्य ट्रकों को मात्र 8 से 10 हजार रुपये में ट्रिप करने की अनुमति मिलती है,लेकिन यही अवैध गैंग 16 से 18 हजार रुपये लेकर ओवरलोड बजरी ढो रहा है। इतने बड़े स्तर पर की जा रही ओवरलोडिंग के कारण सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं वैध ट्रक ऑपरेटर्स भी आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं।
ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी के ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बजरी लीज धारक नीतू सिंह का यह नेटवर्क मध्य राजस्थान के कई जिलों में सक्रिय है। ओवरलोड गाड़ियाँ दिन-रात बिना किसी रोक-टोक के चल रही हैं और सरकारी चेक पोस्ट भी इनके सामने निष्प्रभावी नज़र आ रही हैं। सोसाइटी ने आरोप लगाया कि न्यायालय सहित सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए यह पूरा नेटवर्क राजनीतिक संरक्षण की आड़ में संचालित हो रहा है।
ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी के ज्ञापन में कहा है कि उनकी शिकायतों के बावजूद संबंधित विभागों द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते वैध बजरी व्यवसाय से जुड़े ऑपरेटर्स अपना काम बंद करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अवैध गतिविधियों पर तुरंत प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो राज्य में बजरी परिवहन की संपूर्ण वैध व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।
ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी के ज्ञापन में सरकार, गृह विभाग और खनन व परिवहन विभाग से विशेष आग्रह करते हुए मांग की कि महेश सिंह टीएनटी चालक और उसके पूरे नेटवर्क पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, तथा वैध बजरी ट्रक ऑपरेटर्स को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
ऑल राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसाइटी के ज्ञापन में आशा जताई कि राज्य सरकार और विभागीय अधिकारी हाई कोर्ट के आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे और अवैध बजरी परिवहन पर कड़ी रोक लगाकर कानून का राज स्थापित करेंगे।


