भूमि आवंटन नीति-2025 पर मुख्यमंत्री का एक्शन: मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा होंगे अध्यक्ष

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने सोमवार को राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2025 के प्रावधान 7.6 के तहत एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन कर दिया। मंत्रिमंडल विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि यह समिति भूमि आवंटन नीति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों की समीक्षा, सुधार, निगरानी और आवश्यक निर्णयों के सुझाव प्रस्तुत करेगी।

शासन सचिव जोगाराम की ओर से जारी आदेश के अनुसार उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, तथा स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा को सदस्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है, जो नीति से संबंधित दस्तावेज, तकनीकी इनपुट, बैठक समन्वय और रिपोर्ट तैयार करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।

सरकार का मानना है कि नई भूमि आवंटन नीति राज्य में नगरीय विकास, सामाजिक ढांचा, औद्योगिक विस्तार और भूमि प्रबंधन को नई दिशा देने का काम करेगी। उप-समिति का गठन नीति के सुचारू क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।