



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 150 यूनिट फ्री बिजली योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के पोर्टल के शुभारंभ के बाद अब राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने इसकी विस्तृत ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी कर दी है। नए निर्देशों के अनुसार राज्यों के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 यूनिट तक बिजली की खपत पर शून्य बिल मिलेगा। यानी जिनका मासिक उपभोग 150 यूनिट या उससे कम रहेगा, उन्हें बिजली का पैसा नहीं देना पड़ेगा।
डिस्कॉम की गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि सोलर पैनल केवल उन्हीं उपभोक्ताओं के घर लगाए जाएंगे जिनके पास अपनी पक्की छत उपलब्ध है। यानी किराएदार या जिनके घरों में छत की सुविधा नहीं है, वे इस लाभ से वंचित रह सकते हैं।
सोलर पैनल लगाने वालों को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल इंस्टॉल कराने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार अतिरिक्त 17,000 रुपये की सब्सिडी देगी, लेकिन इसके लिए उपभोक्ता को पहले अपने खर्चे पर पैनल लगवाने होंगे।
इसके बाद उपभोक्ता को PM सूर्यघर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की ओर से 33,000 रुपये की सब्सिडी स्वीकृत होने के बाद, डिस्कॉम द्वारा राज्य की ओर से दी जाने वाली अतिरिक्त सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।
राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना से एक ओर उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम होगा, वहीं दूसरी ओर सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और घर-घर सौर ऊर्जा अपनाने की गति तेज होगी। नई गाइडलाइन के साथ अब योजना के वास्तविक क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।