मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले — न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ, जोधपुर में बार काउंसिल भवन उद्घाटन समारोह को किया संबोधित

जयपुर, 2 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का वह मजबूत स्तंभ है, जो समाज में न्याय और समानता की अलख जगाती है। सशक्त न्याय व्यवस्था से ही नागरिकों में सुरक्षा का भाव आता है। उन्होंने कहा कि देश में लागू तीन नए आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम — ने न्याय प्रक्रिया को गति दी है। इन कानूनों के जमीनी क्रियान्वयन में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन रहा है।

मुख्यमंत्री रविवार को वीसी के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह नया भवन लोकतंत्र को और भी मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह परिसर न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

जिला स्तर पर नई अदालतों और जजों की नियुक्ति

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार न्यायपालिका को सशक्त बनाने के लिए जिला स्तर पर नई अदालतों का गठन और नए जजों की नियुक्ति तीव्र गति से कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान तक सुलभ न्याय पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। न्यायपूर्णता के साथ विकास तभी सार्थक होता है जब प्रत्येक नागरिक को न्याय पर विश्वास हो।

अधिवक्ता कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज के शिल्पकार और न्याय व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी तर्कशक्ति, ज्ञान और प्रतिबद्धता न्याय का आधार है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कल्याण एवं बार काउंसिल के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार हरसंभव सहयोग देने के लिए तत्पर है।

लोगों का विश्वास ही न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत

मुख्यमंत्री ने कहा, “लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास ही न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। जनता के इस विश्वास को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।”

इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा, वाइस चेयरमैन देवेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई वरिष्ठ न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद रहे।