नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी 13 अक्टूबर सोमवार से — केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा

जयपुर। जयपुर सोमवार को एक ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनेगी। देश के नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC) में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा और अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — से संबंधित प्रदर्शनी पवेलियनों का अवलोकन किया और सभा स्थल, पार्किंग, पेयजल व सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

13 से 18 अक्टूबर तक प्रदर्शनी, ‘नव विधान – न्याय की नई पहचान’ थीम पर केंद्रित

छह दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आमजन को नए आपराधिक कानूनों से जोड़ना और यह दिखाना है कि ‘दंड से न्याय की ओर’ बढ़ते भारत में न्याय व्यवस्था कैसे अधिक मानवीय, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बन रही है।
प्रदर्शनी का थीम है — “नव विधान – न्याय की नई पहचान”, जिसमें डिजिटल, ऑडियो-विजुअल और इंटरएक्टिव मॉडल्स के माध्यम से नए कानूनों की प्रमुख विशेषताएं प्रदर्शित की जाएंगी।

हर दिन विशेष सत्र आयोजित होंगे —

• 13 अक्टूबर: पुलिस कार्य में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर आधारित सत्र

• 14 अक्टूबर: फॉरेंसिक विज्ञान और जांच पद्धति पर चर्चा

• 15 अक्टूबर: जेल सुधार और पुनर्वास पर सत्र

• 16 अक्टूबर: कानूनविदों व न्यायाधीशों के साथ कानूनी विमर्श

• 17 अक्टूबर: महिला एवं बाल अपराध रोकथाम, समाज- पुलिस सहयोग और एनजीओ सहभागिता पर सत्र

• 18 अक्टूबर: प्रदर्शनी का समापन समारोह

कार्यक्रम में निवेश, विकास और जनकल्याण की घोषणाएं भी होंगी

प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मुख्य घोषणाओं में शामिल हैं —

• ₹4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों (MOU) की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 

• ₹9,300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

• 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म हेतु ₹260 करोड़ की राशि का डीबीटी हस्तांतरण

• दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के रूप में ₹364 करोड़ रुपये की राशि का वितरण

• 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ

• FSL वाहनों और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग स्कूटियों का फ्लैग ऑफ

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह आयोजन न केवल नए कानूनों की जानकारी का माध्यम बनेगा, बल्कि “विकसित राजस्थान-2047” के लक्ष्य की दिशा में एक ठोस कदम भी साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा — “न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी हमारी प्राथमिकता”

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने औपनिवेशिक कानूनों की जकड़न से मुक्त होकर न्याय आधारित व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों से आमजन का न्याय पर विश्वास और मजबूत होगा। पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक-केंद्रित व्यवस्था ही आधुनिक भारत की पहचान है।