गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर में करेंगे नए आपराधिक कानूनों की वर्षगांठ प्रदर्शनी का उद्घाटन, 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ भी करेंगे

जयपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार, 13 अक्टूबर को जयपुर पहुंचेंगे, जहां वे देश की न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक बने नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
यह आयोजन जयपुर एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में किया जाएगा, जहां 13 से 18 अक्टूबर 2025 तक छह दिवसीय ‘दंड से न्याय की ओर’ थीम पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित होगी।

कार्यक्रम का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा, तथा कई अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

नए कानूनों की वर्षगांठ पर न्याय व्यवस्था में बदलाव का उत्सव
गौरतलब है कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार लाने वाली तीन नई संहिताएँ —
भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थीं।
इनके एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दंड की जगह न्याय की नई अवधारणा को जन-जन तक पहुँचाना है।

इस प्रदर्शनी में पुलिस, न्यायपालिका, विधि विशेषज्ञों और आम नागरिकों के लिए इंटरएक्टिव डेमो, पैनल डिस्कशन और कानूनी जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे।

8 हजार करोड़ रुपए के लोकार्पण और 4 लाख करोड़ के एमओयू की ग्राउंडिंग
इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े 8 हजार करोड़ रुपये के लोकार्पण का डिजिटल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही, 4 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउंडिंग भी डिजिटल रूप से कराई जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन परियोजनाओं से विकसित राजस्थान-2047 की दिशा में ठोस प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत
कार्यक्रम में कई योजनाओं का शुभारंभ और लाभार्थियों को सीधे सहायता हस्तांतरण (DBT) किया जाएगा —

47 हजार विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म हेतु ₹260 करोड़ की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

दुग्ध उत्पादकों के लिए ₹364 करोड़ की दूध सब्सिडी राशि भी DBT के माध्यम से खातों में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के अनुरूप “150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना” का रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी अमित शाह के हाथों लांच किया जाएगा।

इसके अलावा, “विकसित राजस्थान 2047” डॉक्यूमेंट का विमोचन और लांच भी इस अवसर पर प्रस्तावित है, जिसमें राज्य की दीर्घकालिक विकास रूपरेखा और नीति दिशा तय की गई है।