



जयपुर। राजस्थान भाजपा सरकार के 20 माह पूरे होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस सरकार की 5 साल की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप धनकड़ ने प्रदेश में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा साझा किया।
उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने कांग्रेस और भाजपा सरकारों के कामकाज की तुलना करते हुए आंकड़े प्रस्तुत किए।
फार्म पॉण्ड : भाजपा 20 माह – 32,357, कांग्रेस 5 साल – 29,430।
खेतों की तारबंदी : भाजपा – 2.62 करोड़ मीटर, कांग्रेस – 1.20 करोड़ मीटर।
पाइपलाइन अनुदान : भाजपा – 77,519 किसानों को, कांग्रेस – 41,685 किसानों को।
महिला कृषकों को बीज मिनी किट : भाजपा – 59.25 लाख, कांग्रेस – 16.66 लाख।
सहकारी ऋण वितरण : भाजपा – ₹42,394 करोड़, कांग्रेस – लगभग आधा।
शहरी पीएम आवास : भाजपा – 66,695 मकान (20 माह), कांग्रेस – 4,636 मकान (5 साल)।
बिजली उत्पादन क्षमता : भाजपा – 4,955 मेगावाट, कांग्रेस – 3,952 मेगावाट।
मिसिंग लिंक रोड : भाजपा – 6,786 किमी, कांग्रेस – 1,838 किमी।
विद्यार्थियों को टैब/लैपटॉप : भाजपा – 88,800, कांग्रेस – 986।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बजट घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि हर जिले और हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।
वित आयोग के अध्यक्षडॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा सरकार के 20 महीनों के कार्यकाल ने यह साबित किया है कि शासन-प्रशासन पारदर्शी और जवाबदेह हो सकता है।
कांग्रेस सरकार के दौरान जहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, वहीं वर्तमान सरकार में सुधार हुआ है।
सेवा और जनसंपर्क अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में लाखों नागरिकों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया।
भूमि विवाद, नामांतरण, पेंशन, जनआधार जैसी समस्याओं को निपटाया गया।
सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित कर पारदर्शिता लाई गई।
भाजपा विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप धनकड़ ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र में ठोस पहल की है।
जल संकट समाधान : 12,000 करोड़ की परियोजनाएँ शुरू कीं।
बिजली आपूर्ति : 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली, पीएम कुसुम योजना से 1,611 मेगावाट क्षमता।
खाद्य सुरक्षा : 32 लाख अपात्र हटाए, 59 लाख नए पात्र जोड़े।
महिला सशक्तिकरण : 10.51 लाख साइकिलें वितरित, 18.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण, 10.99 लाख को "लखपति दीदी" बनाया।
शिक्षा और युवा : 71 नए राजकीय महाविद्यालय, 3 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।
अन्य योजनाएँ : मंगला पशु बीमा योजना, राजस्व न्यायालयों में विवाद निस्तारण, 21 नई नीतियों से निवेश को प्रोत्साहन।