चुनाव आयोग ने 17 दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया, 7 और को नोटिस की तैयारी
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जयपुर। चुनाव आयोग ने लगातार 6 साल से चुनाव नहीं लड़ने वाले 17 राजनीतिक दलों को डी-लिस्ट कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इन दलों को गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दलों की सूची से हटा दिया गया है। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अब ये दल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और राजनीतिक दलों को मिलने वाली सभी सुविधाएं व छूट भी समाप्त हो जाएगी।
6 दल जयपुर से, जमींदारा पार्टी भी शामिल
रद्द की गई 17 पार्टियों में जयपुर की 6 पार्टियां शामिल हैं। इनमें जमींदारा पार्टी का नाम भी उल्लेखनीय है, जिसने 2013 के विधानसभा चुनावों में दो सीटें जीती थीं। आयोग के इस निर्णय के बाद ये सभी दल भविष्य में किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
रद्द की गई पार्टियों की सूची
भारतीय जनतांत्रिक पार्टी, सांगानेर, जयपुर
नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी, धानमंडी, श्रीगंगानगर
अखंड समाज पार्टी, अलवर
अवामी आवाज पार्टी, जालौर
भारत नव निर्माण पार्टी, अंबाबाड़ी, जयपुर
भारतीय युवा शक्ति, पाली
भारतीय प्रजाजन पार्टी, अलवर
ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया, गोविंदपुरी, सोडाला, जयपुर
नेशनल बैकवर्ड मूल दलित माइनॉरिटी क्रांति दल, बीकानेर
नया भारत पार्टी, सुमेरपुर, पाली
पंच पार्टी, रायसाना, करौली
राजस्थान जनरक्षा, सादुलपुर, चूरू
राजस्थान अटल युवा पार्टी, मुरलीपुरा, जयपुर
राजस्थान मार्क्सवादी दलित लहर, छोटोंकसरा, भरतपुर
राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी, रस्सी, जयपुर
सर्वशक्ति दल, मुरलीपुरा, जयपुर
शाइनिंग इंडिया पार्टी, देशनोक
चुनाव आयोग की गाइडलाइन
आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई दल लगातार छह साल तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से बाहर कर दिया जाता है। इसी के तहत 2019 से ही छह साल से निष्क्रिय दलों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई
आयोग ने इस कार्रवाई को फेज मैनर में अंजाम देना शुरू किया है। पहले चरण में 9 अगस्त को 334 रजिस्टर्ड दलों को लिस्ट से हटाया गया था। अब दूसरे चरण में देशभर में 474 गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से बाहर कर दिया गया है।
7 दलों को मिलेगा नोटिस
आयोग ने 7 ऐसी पार्टियों की पहचान की है, जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में न तो ऑडिटेड अकाउंट पेश किए हैं और न ही चुनाव खर्च का विवरण दिया है। इनमें राजस्थान की 7 पार्टियां भी शामिल हैं। अब इन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो सुनवाई के बाद इन्हें भी गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची से हटा दिया जाएगा।